केंद्र ने SC में पेगासस जासूसी के आरोपों को किया ख़ारिज, जांच के लिए बनाएगी कमेटी

केंद्र ने SC में पेगासस जासूसी के आरोपों को किया ख़ारिज, जांच के लिए बनाएगी कमेटी

आज पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट में केंद्र सरकार ने उस पर लगे सभी आरोपों को नकारा. केंद्र ने आज पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दायर किया. यह 2 पेज का था. केंद्र ने कहा कि उनकी तरफ से कोई जासूसी या अवैध निगरानी नहीं की गई.

यह भी पढ़ें :   विश्व कैंसर दिवस

साथ ही पेगासस जासूसी मामले की जांच अब एक कमेटी द्वारा की जाएगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से 2 पेज का एफिडेविट दाखिल किया गया है. हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस पेगासस विवाद की जांच करेगी.

यह भी पढ़ें :   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी

हलफनामे में सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अन्य याचिकाकर्ताओं के लगाए सारे इल्जाम सिरे से नकार दिए हैं. उनकी याचिका में आरोप थे कि सैनिक प्रयोग के इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार ने पत्रकारों, राजनेताओं, एक्टिविस्ट, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की जासूसी के लिए किया.