सुप्रीम कोर्ट

SC का बयान- सरकारी आवास सेवारत के लिए न क़ि परोपकार के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है न कि परोपकारऔर उदारता के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के लिए. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को इस तरह के परिसर को बनाये रखने की अनुमति दी गई थी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है. न्यायालय ने कहा कि एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को अनिश्चितकाल के …

पेगासस केस में बंगाल सरकार की ओर से गठित जांच आयोग के खिलाफ SC में याचिका दाखिल पेगासस जासूसी केस के लेकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक गैर सरकारी संगठन ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पश्चिम बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है. याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की …