कोविड-19

सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमेडीसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमेडीसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। यह परामर्श केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक समग्र दिशा निर्देश जारी किया है। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में …

आरटीडीसी कार्मिकों के बकाया वेतन आदि भुगतान के लिए 8 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत जयपुर, 10 जून। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के कार्मिकों के जनवरी से मई 2021 की अवधि के बकाया वेतन आदि का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में पर्यटन कार्मिकों को राहत देने के दृष्टिगत वेतन आदि बकाया के भुगतान के लिए निगम को 8 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कोविड-19 महामारी तथा आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण आरटीडीसी …

हाईब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्कः एन-95 रेस्पिरेटर का विकल्प फास्ट-ट्रैक कोविड-19 निधि के तहत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा समर्थित कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में इनसानों पर कहर बरसा दिया है। मौजूदा परिस्थिति में रक्षा की पहली पंक्ति में सेनीटाईजर, फेस मास्क और कोविड-19 से बचने वाले सामाजिक आचरण शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क लगाने की सिफारिश की है। उसने यह भी कहा है कि मास्क लगाने से कोविड-19 का फैलाव सीमित हो जाता है। इस सिलसिले में एन-95 फेस मास्क को खासतौर से ज्यादा कारगर माना गया है। यह मास्क पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ लोगों …

जेलों में सुरक्षा उपकरण एवं एम्बुलेंस खरीद के लिए 7 करोड़ 29 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी जयपुर, 10 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कारागृहों (जेलों) एवं उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के लिए सुरक्षा उपकरणों एवं एम्बुलेंस खरीद के लिए 7 करोड़ 29 लाख 36 हजार रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जेल विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने तथा जिला कारागृहों में नॉन लिनियर जंक्शन डिक्टेक्टर …

फाइनेंस, डिजिटल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी संस्थाओं की स्थापना के लिए 8 करोड़ रुपए अतिरिक्त की स्वीकृत जयपुर, 10 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा राजीव गांधी सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी संस्थाओं की स्थापना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन तीन संस्थाओं के गठन के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों (कंसल्टेंट) की सेवाएं लेने के लिए 8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को आर्थिक, …

भूटान के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्राफी से सम्मानित किया गया 09 जून 2021 को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में आयोजित एक शानदार पुरस्कार समारोह में भूटान के विदेशी जेंटलमैन कैडेट (एफजीसी) जूनियर अंडर ऑफिसर (जेयूओ) किनले नोर्बू को अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्राफी से सम्मानित किया गया। एफजीसी को प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्राफी प्राप्त करने के लिए चुना गया क्योंकि उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स में बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग, बेस्ट इन टर्न आउट और बेस्ट इन ड्रिल पुरस्कार जीते। जेयूओ किनले नोर्बू रॉयल भूटान आर्मी …

सार्वभौमिक रोग-प्रतिरक्षा कार्यक्रम (यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन प्रोग्राम – यूपीआई) के तहत आने वाली वैक्सीनों के सूची-प्रबंधन और भंडारण तापमान की निगरानी करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ई-विन का उपयोग केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ों का दुरुपयोग और उनकी गैर-कानूनी कारोबारी हरकतों को रोकने के लिये प्रतिबद्ध केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और उससे सम्बंधित आंकड़ों में पारदर्शिता लाने तथा कोविन पर उसकी उपलब्धता के लिये कटिबद्ध केंद्र सरकार “समग्र सरकारी तंत्र” की भावना के तहत प्रभावशाली टीकाकरण अभियान चलाने के लिये इस वर्ष 16 जनवरी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का सहयोग करती रही है। देशभर में …

कृषि विवि जोधपुर और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विवि बीकानेर के विभिन्न भवनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादों को वैश्विक बाजार में जगह दिलाने के लिए बने प्रभावी नीति- राज्यपाल कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, इस सम्बंध में लिए महत्वपूर्ण निर्णय-मुख्यमंत्री जयपुर, 10 जून। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन नीति बनाने पर बल दिया है ,ताकि ये उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सकें। राज्यपाल श्री मिश्र ने कृषि और पशुपालन को राज्य के विकास का मुख्य आधार …

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नगर निकायों के कैजुअल और कन्ट्रैक्चुअल  कर्मचारियों के लिए ईएसआई कवरेज केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने आज देश में नगर निकायों में काम करने वाले सभी कैजुअल और कन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) के तहत कवरेज का विस्तार करने के निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम (निगमों)/ परिषद (परिषदों) में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में कैजुअल और कन्ट्रैक्चुअल कर्मियों के कवरेज को लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार (सरकारों) होने के चलते ईएसआई निगम को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ इस मामले …

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के 51042 निवेशकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे’ ’दस्तावेज प्राप्त होने पर डेजीगनेटेड़ कोर्ट में सोसायटियों के खिलाफ इस्तगासा होगा दायर’ ’निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए विजिलेन्स अथॉरिटी का होगा शीघ्र गठन’ ’धोखाधड़ी से पीड़ित निवेशक राज सहकार पोर्टल पर दर्ज करे शिकायत’ ’निवेशक लोभ लुभावनी स्कीमों के लालच में ना आए’ सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने कहा कि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों में अनियमितता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाए गए राज सहकार पोर्टल पर 82809 शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों के लिए 33 जिला न्यायालयों को बड्स एक्ट-2019 …