ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे में संशोधन को अधिसूचित किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (प्रसारण और केबल) सेवाएं जारी कीं। (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का 2) जारी किए।

केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, ट्राई ने 3 मार्च 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए ‘नया नियामक ढांचा’ अधिसूचित किया था। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच पारित करने के बाद, 29 दिसंबर 2018 से नया ढांचा लागू हुआ।

जैसे-जैसे नए नियामक ढांचे ने कुछ व्यावसायिक नियमों को बदला, कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं। हालांकि, नए नियामक ढांचे 2017 के कार्यान्वयन पर, ट्राई ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली कुछ कमियों का पता चला। नए नियामक ढांचे के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए, हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, ट्राई ने 01.01.2020 को नए नियामक ढांचा 2020 को अधिसूचित किया।

कुछ हितधारकों ने टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों को मुंबई और केरल के माननीय उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालयों ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर नए नियामक ढांचे 2020 की वैधता को बरकरार रखा।

नए नियामक ढांचे 2020 की नेटवर्क कैपेसिटी फी (एनसीएफ), मल्टी-टीवी होम्स और दीर्घकालीन सब्सक्रिप्शन से संबंधित प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को इसका लाभ भी दिया जा रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता अब 130 रुपये के अधिकतम एनसीएफ में 100 चैनलों के बजाय 228 टीवी चैनल प्राप्त कर सकता है। इसने उपभोक्ताओं को 2017 के ढांचे के अनुसार समान संख्या में चैनलों का लाभ उठाने के लिए अपने एनसीएफ को कम करने में सक्षम बनाया है, जिसकी अनुमानित लागत 40 से 50 रुपए के बीच अलग-अलग है। इसके अतिरिक्त, मल्टी-टीवी घरों के लिए संशोधित एनसीएफ ने उपभोक्ताओं को दूसरे (या अधिक) टेलीविजन सेट्स पर 60 प्रतिशत की बचत करने में सक्षम बनाया है।

हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स द्वारा नवंबर 2021 में दायर आरआईओ के अनुसार, नए टैरिफ ने एक सामान्य प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया, यानी स्पोर्ट्स चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमतों में 19 रुपए प्रति माह से अधिक की वृद्धि की गई। एक बुके में पे चैनलों को शामिल करने के संबंध में प्रावधानों की सीमा का अनुपालन करते हुए, ऐसे सभी चैनल जिनकी कीमत 12 रुपये प्रति माह से अधिक है। उसे बुके से बाहर रखा जाता है और केवल आ-ला-कार्टे (अलग-अलग) आधार पर पेश किया जाता है। दायर किए गए संशोधित आरआईओ लगभग सभी बुके की संरचना में व्यापक पैमाने में बदलाव का संकेत देते हैं।

नए टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद, ट्राई को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। डीपीओ ने सिस्टम में नई दरों को लागू करने और लगभग सभी बुके को प्रभावित करने वाले विकल्पों के सूचित अभ्यास के माध्यम से उपभोक्ताओं को नई टैरिफ व्यवस्था में माइग्रेट करने में आने वाली कठिनाइयों विशेष रूप से पे चैनलों और बुके की दरों में ऊपर की ओर संशोधन के कारण प्रसारकों द्वारा प्रकाश डाला। इसलिए ट्राई ने एलसीओ के प्रतिनिधियों सहित सभी विभिन्न संघों और उपभोक्ता समूहों के साथ बातचीत की।

नया नियामक ढांचा 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए ट्राई के तत्वावधान में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने नया नियामक ढांचे 2020 से जुड़े कई मुद्दों पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि हितधारकों ने ट्राई से उन महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत हल करने का अनुरोध किया जो टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बाधाएँ पैदा कर सकते हैं।

हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए; ट्राई ने न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं/मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में बुके के गठन में दी गई छूट से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे, इसके अलावा इसमें शामिल करने के लिए चैनलों का अधिकतम मूल्य और वितरण शुल्क के अतिरिक्त प्रसारकों द्वारा डीपीओ को दी जाने वाली छूट भी शामिल थी।

 

प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ आदेश 2017 और इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सभी प्रसारक 16 दिसंबर 2022 तक चैनलों के नाम, प्रकृति, भाषा, एमआरपी प्रति माह एमआरपी और चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी बदलाव की सूचना प्राधिकरण को देंगे और साथ ही साथ अपनी वेबसाइटों पर भी ऐसी जानकारी प्रकाशित करेंगे। जिन ब्रॉडकास्टर ने न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के अनुपालन में अपने आरआईओ पहले ही जमा कर दिए हैं, वे भी 16 दिसंबर 2022 तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक 1 जनवरी 2023 तक प्राधिकरण, पे चैनलों के डीआरपी और पे चैनलों के बुके, और पे और एफटीए चैनलों के बुके की संरचना को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ अपनी वेबसाइटों पर ऐसी जानकारी प्रकाशित करेंगे। डीपीओ जिन्होंने नए नियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने आरआईओ पहले ही जमा कर दिए हैं, वे भी 1 जनवरी 2023 तक अपने आरआईओ को संशोधित कर सकते हैं।

टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि 1 फरवरी 2023 से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।

ट्राई ने वर्तमान संशोधनों में केवल उन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया है जो टैरिफ संशोधन आदेश 2020 को लागू करते समय उपभोक्ताओं को असुविधा से बचने के लिए हितधारक समिति द्वारा सुझाए गए थे। हितधारक समिति ने भी ट्राई द्वारा बाद में विचार करने के लिए अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा  प्राधिकरण ने ऑनलाइन बैठक सहित एलसीओ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं, जिसमें देश भर से 200 से अधिक एलसीओ ने भाग लिया। इन बैठकों के दौरान कई मुद्दों को रखा गया। ट्राई ने सुझावों को नोट कर लिया है और यदि आवश्यक हुआ तो आगामी मुद्दों के समाधान के लिए और उपयुक्त उपाय कर सकता है।

किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

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