राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक श्री हरदीप पुरी की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की 40वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने की और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उत्‍तर प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री, कपड़ा, एमएसएमई और एनआरआई विभाग, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह;राजस्थान के शहरी विकास मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल;राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने भाग लिया । इनके अलावा, सचिव (एचयूए), भारत सरकार, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार; सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी तथा केंद्र सरकार और एनसीआर राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए एनसीआरपीबी के अध्‍यक्ष श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा किदेश में अंतर-राज्‍य और अंतर-एजेंसी समन्‍वय तथा क्षेत्रीय विकास के विलक्षण उदाहरण एनसीआर योजना बोर्ड ने बीते वर्षों में प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्‍होंने पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी कॉम्प्लेक्स के आरआरटीएस गलियारों के संदर्भ में क्षेत्रीय योजना के उन्‍नतिशील  परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि एनसीआर में बढ़ते शहरीकरण के स्तरों के कारण इसकी जरूरतों और चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, केंद्रीय मंत्री ने एनसीआर राज्यों से एनसीआरपीबी की योजनाओं की सिफारिशों को अपनाने और लागू करने तथा इस उद्देश्य के लिए बहुत ही आकर्षक दरों पर उपलब्‍ध इसकी वित्‍तीय सहायता देने वाली व्‍यवस्‍था (यानी फंडिंग विंडो) का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्‍होंने कहा कि इससे  एनसीआर के सभी क्षेत्रों की त्वरित प्रगति और विकास करने में मदद मिलेगी।

श्री पुरी ने कहा कि उभरती विश्‍व शक्ति, नए जीवंत भारत के भविष्‍योन्‍मुखी राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्‍पना और निर्माण करने की दिशा में हम एकजुट होकर काम करेंगे, जो नागरिक केंद्रित अवसंरचना से युक्‍त है, जो सतत विकास लक्ष्‍यों (एसडीजी)को हासिल करने  के अनुरूप आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र के निर्माण की दिशा में सामंजस्यपूर्ण, पर्यावरण के अनुकूल, स्मार्ट-डिजिटल प्रौद्योगिकी से संचालित है।

एनसीआर योजना बोर्डके प्रयासों सेएनसीआर में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते (सीआरसीटीए) पर हस्‍ताक्षर किए गए। इस समझौते को आज अध्यक्ष, एनसीआरपीबी द्वारा लॉन्च किया गया।सभी मोटर कैब/टैक्सी/ऑटो रिक्शा; सभी स्‍टेज केरियर बसों, सिटी बस सेवा सहित एनसीआर के सभी राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)के लिए एकल बिंदु कराधान (सिंगल प्‍वाइंट टेक्‍सेशन)होगा। इससे लोग बड़े पैमाने पर निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन वाहनों में का रुख करने को प्रोत्‍साहित होंगे तथा इससे  यातायात की भीड़-भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक के इष्टतम उपयोग के साथ एनसीआर हेतु एनसीआर योजना बोर्ड के लिए एनआईसी द्वारा विकसित जियो-वेब जियो-पोर्टल को भी आज बोर्ड की 40 वीं बैठक में लॉन्‍च किया गया। इस जियो-पोर्टल में भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली,स्वास्थ्य, आश्रय, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का विवरण शामिल है, जिसे रेखा, बिंदु और बहुभुज चिन्‍हों  के रूप में प्रस्तुत किया गया है।एनसीआर के लिए यह जियो-पोर्टल, एक सुदृढ़ केंद्रीय डेटाबेस भंडार के रूप में, अप-टू-द मार्क यूजर इंटरफेस, एक्सेस कंट्रोल और डायनेमिक फंक्शंस आदि के साथ विकसित किया गया है।इससे एनसीआर में उप-क्षेत्रीय और स्थानीय नियोजन को बहुत लाभ पहुंचने की संभावना है।

बैठक में मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 पर चर्चा की गई, जिसमें अध्यक्ष का विचार था कि जल्द से जल्द फीडबैक और टिप्पणियों पाने के लिए डीआरपी-2041 को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए ताकि योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सके। अध्यक्ष ने राज्यों से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा, जिस पर एनसीआरपीबी की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। अध्यक्ष ने विशिष्‍ट रूप से क्षेत्रीय मसौदा योजना-2041 के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए जल्‍द ही  बोर्ड की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया।

बोर्ड ने मसौदा क्षेत्रीय योजना -2041के प्रस्‍तावों के अनुरूप में हिसार एविएशन हब के संबंध में हरियाणा सरकार और जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। बोर्ड ने दिल्ली और उत्‍तर प्रदेश के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं को चेतावनियों के साथ मंजूरी दी तथा एनसीआर के परिसीमन से संबंधित कार्यों की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की।इस बात पर भी गौर किया गया कि 2041 तक एनसीआर को लगभग 11 करोड़ की आबादी की जरूरतें पूरी करनी होंगी। अत: राज्यों और केंद्रीय विभागों को इस चुनौती का सामना करने को तैयार रहने और एनसीआरपीबी द्वारा तैयार की जा रही क्षेत्रीय योजना का लाभ उठाने की जरूरत है। इसलिए, एनसीआर राज्यों से भविष्योन्‍मुखी  विशाल राजधानी क्षेत्र की परिकल्‍पना और निर्माण करने की दिशा में एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया गया।

****

एमजी/एएम/आरके