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भारत और अमेरिका इक्वलाइजेशन लेवी 2020 पर मध्यवर्ती दृष्टिकोण पर सहमत हुए

भारत और अमेरिका 8 अक्टूबर, 2021 को अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से पैदा चुनौतियों के दो चरणों वाले समाधान पर समझौते के लिए ओईसीडी/जी20 समावेशी फ्रेमवर्क (ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित) के 134 अन्य देशों के साथ शामिल हो गए हैं।

21 अक्टूबर, 2021 को अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम पहले चरण को लागू करते समय मौजूदा एकतरफा उपायों पर एक मध्यवर्ती दृष्टिकोण पर सहमत हो गए थे। समझौते की झलक संयुक्त बयान में नजर आई, जो उक्त छह देशों ने उसी दिन (21 अक्टूबर को संयुक्त बयान) जारी किया था।

भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 21 अक्टूबर के संयुक्त बयान में शामिल शर्तें भारत के ई-कॉमर्स सेवाओं की आपूर्ति पर लगाई जा रही 2 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी और अमेरिका के संबंधित इक्वलाइजेशन लेवी के संबंध में की गई व्यापार कार्रवाई पर भी लागू होंगी। हालांकि, अंतरिम अवधि 1 अप्रैल, 2022 से चरण 1 के लागू होने तक या 31 मार्च, 2024 तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

भारत और अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए नजदीकी संपर्क में रहेंगे कि संबंधित प्रतिबद्धताओं और इस मसले पर विचारों में किसी भी प्रकार के मतभेद के रचनात्मक संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाए।

समझौते की शर्तों को 1 फरवरी, 2022 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

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