सरकार ने रिमोट एरिया रिटेल आउटलेट्स समेत सभी रिटेल आउटलेट्स को शामिल करके सार्वभौमिक सेवा दायित्व के क्षितिज का विस्तार किया

भारत सरकार ने ईंधन खुदरा कारोबार में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 8.11.2019 को एक संकल्प जारी कर परिवहन ईंधन की बिक्री के लिए अधिकार प्रदान करने के मानदंडों में ढील दी थी। इसके साथ ही, इसने यह भी सुनिश्चित किया था कि ये संस्थाएं दूर-दराज के क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट (आरओ) स्थापित करें।

सरकार का यह प्रयास रहा है कि इन दूर-दराज के क्षेत्रों के आरओ के लिए अधिकृत संस्थाएं सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन-यूएसओ) के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सेवा प्रदान करें।

इन यूएसओ में, निर्दिष्ट कार्य घंटों और निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा के दौरान एमएस और एचएसडी की आपूर्ति बनाए रखना; केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना; केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट एमएस और एचएसडी के न्यूनतम इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखना; किसी भी व्यक्ति को मांग पर उचित समय के भीतर और गैर-भेदभावपूर्ण ढंग से सेवाएं प्रदान करना और ग्राहकों को उचित मूल्य पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

सरकार ने अब रिमोट एरिया आरओ सहित सभी आरओ को अपने दायरे में शामिल करके यूएसओ के क्षितिज का विस्तार किया है। अब अधिकृत संस्थाओं को सभी खुदरा दुकानों पर सभी खुदरा उपभोक्ताओं के लिए यूएसओ का विस्तार करने के लिए बाध्य किया गया है। यह बाजार में उच्च स्तर की ग्राहक सेवाओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है कि यूएसओ का पालन बाजार अनुशासन का एक हिस्सा बने।

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