डीईए की क्षमता निर्माण पहल: एजेएनआईएफएम की ओर से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर प्रशिक्षण

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से क्षमता वृद्धि योजना (सीईपी) तैयार की है जिसका उद्देश्‍य समस्‍त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और देश भर में अवसंरचना निष्पादन के विस्तारित परिवेश में संबंधित क्षमता बढ़ाना है। इसके तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

 

 

डीईए की इस क्षमता निर्माण पहल के तहत ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)’ विषय पर 9वां कार्यक्रम 20 जून 2022 को 37 प्रतिभागियों के साथ शुरू किया गया। यह 5 दिवसीय (20 से 24 जून) प्रशिक्षण कार्यक्रम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) के साथ साझेदारी में फरीदाबाद स्थित इसके परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन और गवर्नेंस के लिए क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र है।

यह भी पढ़ें :   केन्द्रीकृत भुगतान पोर्टल का  शुभारम्भ किया

सीईपी के तहत प्रशिक्षण का उद्देश्य इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और लागू करने में शामिल अधिकारियों की क्षमताओं का उन्नयन करना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी), पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जैसे प्रमुख अवसंरचना कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के जरिए भारत के अवसंरचना विजन को साकार करने में आवश्‍यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्‍य से तैयार किया गया है।

इस वर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू (आईआईएम-बी); इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद (आईएसबी); अवसंरचना एवं परियोजना प्राधिकरण (आईपीए); विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ); एशिया व प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनएस्‍कैप); अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए); विश्व बैंक; भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ); प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड (आईआईएम-के) के साथ साझेदारी में आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षण श्रृंखला में 250 से भी अधिक अधिकारियों के नामांकन हुए हैं जो विभिन्‍न लाइन या प्रभारी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों से वास्‍ता रखते हैं, ताकि बेहतर ढंग से सीखने का माहौल बनाया जा सके।

यह भी पढ़ें :   प्रधानमंत्री 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे

***

एमजी/एएम/आरआरएस/डीवी                                       

यह भी देखें :   Reet Case : मृतक रामनिवास जाट की पत्नी को न्याय की मांग डॉ किरोड़ी लाल मीणा | G News Portal

अपना सहयोग अवश्य दें।

हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, अपना छोटा सा सहयोग देकर हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें।

क्लिक करें