ग्रीन हाइड्रोजन भारत के आर्थिक विकास और नेट-जीरो लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है: रिपोर्ट

नीति आयोग द्वारा आज जारी एक नई रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आने वाले दशकों में ग्रीन हाइड्रोजन भारत के आ​र्थिक विकास और औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण को काफी हद तक बढ़ावा दे सकता है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत द्वारा जारी की गई। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन: अपरचुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक के तहत जारी यह रिपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करती है जो 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

नीति आयोग और आरएमआई द्वारा संयुक्त रूप से तैयार यह रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि ग्रीन हाइड्रोजन- जल के इलेक्ट्रोलिसिस के जरिये उत्पादित अक्षय ऊर्जा- उर्वरक, रिफाइनिंग, मेथनॉल, मैरीटाइम ​शिपिंग, लौह एवं इस्पात और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें आगे कहा गया है कि हाइड्रोजन के मामले में उभरती वैश्विक सरगर्मी को देखते हुए भारत न केवल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने बल्कि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनि​श्चित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी इस अवसर का फायदा उठा सकता है।

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, ‘इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन का विकल्प प्रदान कर सकता है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘नीतिगत स्तर पर अगले कदमों के तहत नियमों/ विनियमों और मूल्य के बीच सही संतुलन स्थापित करने पर ध्यान दिया जा सकता है।’

नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने इस रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट एक साल के विस्तृत अध्ययन का नतीजा है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को कम करने के लिए उसके प्रसार और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सही नीतियों के कारण भारत सबसे कम लागत वाले उत्पादक के रूप में उभर सकता है और 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का मूल्य 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक कम किया जा सकता है।

हालांकि हाइड्रोजन का उत्पादन कई स्रोतों से किया जा सकता है, कम लागत वाली नवीकरणीय बिजली में भारत के विशिष्ट लाभ का मतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अधिक लागत प्रभावी रूप में उभरेगा। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में 2050 तक हाइड्रोजन की मांग चार गुना से अधिक बढ़ सकती है जो वैश्विक मांग का लगभग 10 प्रतिशत है। दीर्घाव​​धि में इस मांग का अधिकांश हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन से पूरा किया जा सकता है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का आकार 2030 तक 8 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

आरएमआई के प्रबंध निदेशक क्ले स्ट्रेंजर ने अवसरों को उजागर करते हुए कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन में काफी वैश्विक रुचि दिख रही है। तमाम देश इसके लिए रणनीति तैयार करने के पहले चरण में हैं और इसी से अंततः हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विजेताओं और हारने वालों का फैसला होगा। यह रिपोर्ट भारत में नीति निर्माण के लिए एक संदर्भ बन सकती है।

यह रिपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे की ओर ले जाने वाले मार्गों को उजागर करती है:

इस रिपोर्ट के लिए नीति आयोग के साझेदार आरएमआई सभी के लिए एक स्वच्छ, समृ​द्ध और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भविष्य सुनि​श्चित करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस के भविष्य के साथ उपयुक्त बाजार द्वारा संचालित वै​श्विक ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में और कारोबारियों, नीति निर्माताओं, समुदायों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहा है ताकि 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिए ऊर्जा व्यवस्था में उपयुक्त दखल की पहचान की जा सके। भागीदार संस्थान नीति आयोग के लिए एक ज्ञान परिवेश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति आयोग महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने और संबं​धित क्षेत्रों में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए भागीदारों के साथ जुड़ता है।

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एमजी/एएम/एसकेसी