डीईए ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए कार्य संपादन सलाहकारों (टीए) को सूचीबद्ध किया

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने पीपीपी परियोजनाओं के लेनदेन में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए 12 कार्य संपादन सलाहकारों को सूचीबद्ध किया है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है। इससे पूर्व, सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता के लिए एक योजना (वीजीएफ योजना) का भी शुभारंभ किया है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हैं।

इस प्रयास के लिए आवश्यक है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार स्तरीय परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों की व्यवहार्य पीपीपी कारोबार के लिए गुणवत्ता सलाहकार समर्थन तक पहुंच हो।

राज्य सरकारों और उसकी एजेंसियों की ओर से बैंक योग्य परियोजनाओं का एक शेल्फ तैयार करने के लिए कार्यसंपादन सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति में विलम्ब को समाप्त करने के लिए एक सक्षम तंत्र की मांग की गई है।

बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने और राज्य सरकारों की मांग को पूरा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सांविधिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और अन्य ऐसे उपक्रमों को टीए पैनल उपलब्ध कराया गया है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के दायरे में या तो पीपीपी कारोबार करने का उपक्रम कर रहे हैं अथवा करने का विचार रखते हैं।

पैनल कार्यसंपादन सलाहकारों/सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को बनाने में सहायता करेगा:

पीपीपी के लिए कार्यसंपादन सलाहकारों का अधिसूचित पैनल वेबसाइट www.dea.gov.in और www.pppinindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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एमजी/एएम/एसएस