देश सरकारी योजना 29 Oct 2025

बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, न्यूनतम पे ग्रेड ₹44,280 होने की संभावना

कोटा/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ी वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें जुलाई 2027 तक सौंपनी होंगी, और ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

न्यूनतम वेतन में बंपर उछाल

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है:

लेवल 1 के कर्मचारी: न्यूनतम बेसिक वेतन वर्तमान के ₹18,000 से बढ़कर ₹44,280 तक हो सकता है।
लेवल 18 के अधिकारी: अधिकतम बेसिक वेतन वर्तमान के ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹6.15 लाख तक हो सकता है।

इस आयोग से देशभर के 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें कोटा रेल मंडल के करीब 12 हजार कर्मचारी और 15 हजार पेंशनर भी शामिल हैं।

आयोग का गठन और संरचना

आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।

पिछले वेतन आयोगों का इतिहास

वेतन आयोग	गठन की अवधि	रिपोर्ट सौंपी गई	सिफारिशें लागू
5वां वेतन आयोग	अप्रैल 1994	जनवरी 1997	1 जनवरी 1996
6वां वेतन आयोग	20 अक्टूबर 2006	मार्च 2008	1 जनवरी 2006
7वां वेतन आयोग	फरवरी 2014	नवंबर 2015	1 जनवरी 2016