ईसीआरपी-II पैकेज का फास्ट ट्रैक मोड पर कार्यान्वयन

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सहायता कर रहा है। दूसरी लहर, इसके ग्रामीण, परि-नगरीय और आदिवासी क्षेत्रों में प्रसार और महामारी की स्थिति में बदलाव को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल 8 जुलाई, 2021 को 23,123 करोड़ रुपये की लागत वाली एक नई योजना ‘भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज: चरण-II (ईसीआरपी)’ को स्वीकृत कर चुका है। इस योजना को 01 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू होना है।
ईसीआरपी-II के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करने के लिए 22 जुलाई 2021 को 15 प्रतिशत अग्रिम के रूप में 1827.80 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आज राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 35 प्रतिशत धनराशि जारी की जा रही है, इस प्रकार, कुल 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गई है ताकि परिवर्तनशील महामारी की प्रतिक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य बाल चिकित्सा और मापन योग्य परिणामों सहित स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शीघ्र रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है।
ईआरसीपी-II के केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) के घटकों के तहत, आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया योजनाओं (ईसीआरपी) के लिए 14744.99 करोड़ रुपये स्वीकृत करके राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की गई है। निर्मित होने वाले मूलभूत ढांचे के लिए राज्यों से प्रस्ताव मिल चुके हैं।
ईसीआरपी-II पैकेज का सीएसएस घटक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित व्यवस्थाओं के लिए सहायता देगा:
कोविड-19 से उत्पन्न खतरे को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए अप्रैल 2021 में ईसीआरपी-I के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 15,000 करोड़ (2 बिलियन अमरीकी डालर) जारी किए जा चुके हैं।
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