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बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल सड़क हादसे में बाल बाल बची.. जोधपुर से जयपुर जाते हुए रास्ते में गाय से टक्कराई इनोवा कार.. सूत्रों के हवाले से खबर संगीता जी बिल्कुल ठीक है

विद्यालय में दान की पांच कुर्सियां और आलमारी बिछोछ बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बिछोछ में राजकीय विद्यालय में आलमारी ओर पांच कुर्सी दान कर विद्यालय में हो रही कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे भामाशाह कमलेश पटियाला ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय में जब सरकारी अस्पताल और विद्यालयों का निरीक्षण किया गया तो कई चीजों की कमी का पता चला विद्यालय स्टाफ ने बताया कि विद्यालय में फर्नीचर के अभाव में जरूरी कागजौ ओर बैठने की व्यवस्था नहीं जिससे विद्यालय स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बात को समझते हुए भामाशाह …

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर बढ़ रहे अत्याचार हेतु सरकार के संज्ञान हेतु व भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा के क्रम में….. दिनांक 10 जुलाई 2021 को भारतीय जनता युवा मोर्चा गंगापुर सिटी के कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट अनिल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र नेता नागेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में आए दिन अपराध डकैती एवं हत्याएं जैसी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है झालावाड़ जिले के झालरापाटन में 1 जुलाई 2021 को हल्दीघाटी रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कृष्णा वाल्मीकि की लाठी सरियों …

आयोग की सदस्य राजकुमारी गुर्जर पर अब इस्तीफा देने का दबाव। आयोग के कामकाज से भी दूरी बनाई। भाजपा के शासन में हबीब खान को भी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। श्रीमती गुर्जर के पति भैरो सिंह गुर्जर संदेह के घेरे में है। संविधान के अनुसार आयोग के सदस्य को सरकार नहीं हटा सकती है। =============== आरएएस के इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलवाने के नाम पर 23 लाख रुपए की रिश्वत लेने के प्रकरण में उलझी राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य श्रीमती राजकुमारी गुर्जर 12 जुलाई को आयोग के अजमेर स्थित मुख्यालय पर नहीं आई। …

अधिक बच्चे वाले परिवार का बोझ आखिर करदाता कब तक ढोएगा ? उत्तर प्रदेश हो या असम। जनसंख्या नियंत्रण की नीति का स्वागत किया जाना चाहिए। इसे वोट की राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। =============== उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक प्रस्तावों का ऐलान किया है। अभी इन प्रस्तावों पर आम लोगों और धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने वालों से सुझाव और मांगे गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अधिक बच्चों वाले परिवारों का बोझ कर दाता कब तक ढोएगा? चाहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हो या कांग्रेस शासित …