जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योगों पर लगाए गए विद्युत अधिभार (Electricity Surcharge) के कारण प्रदेश के उद्यमी भारी परेशानी में हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इस बढ़े हुए सरचार्ज का प्रदेशभर में विरोध दर्ज कराया है। उद्यमियों का सीधा सवाल है कि जब पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिजली 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट महंगी मिलेगी, तो निवेशक राजस्थान में निवेश क्यों करेंगे?
सरकारी बिजली कंपनियों ने पिछले महीने विभिन्न अधिभारों (सरचार्ज) के माध्यम से उद्योगों के लिए बिजली के दाम ढाई रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ा दिए थे।
मौजूदा दर: वीकेआई अध्यक्ष जगदीश सोमानी के अनुसार, अब राजस्थान में उद्योगों के लिए बिजली की दर 8.06 रुपए प्रति यूनिट हो चुकी है।
जीएसटी राहत बेअसर: लघु उद्योग भारती वीकेआई के अध्यक्ष पुष्पकुमार स्वामी का कहना है कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती कर जो राहत दी थी, बिजली सरचार्ज बढ़ाकर उस राहत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
इसी संदर्भ में जयपुर के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा से मुलाकात कर अपनी चिंता व्यक्त की। इस प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित प्रमुख उद्यमी शामिल थे:
जगदीश सोमानी: वीकेआई के अध्यक्ष
डॉ. अरुण अग्रवाल: फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
सीताराम अग्रवाल: राजस्थान स्टील चैंबर के अध्यक्ष
पुष्प कुमार स्वामी: लघु उद्योग भारती वीकेआई इकाई के अध्यक्ष
वीकेआई अध्यक्ष जगदीश सोमानी ने ऊर्जा सचिव को स्पष्ट किया कि सरकार 'राइजिंग राजस्थान' और प्रवासी सम्मेलनों के माध्यम से निवेश बढ़ाना चाहती है, लेकिन बिजली की उच्च लागत इस लक्ष्य को बाधित करेगी।
राजस्थान स्टील चैंबर के अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने बताया कि स्टील इंडस्ट्रीज के लिए बिजली एक कच्चा माल (Raw Material) है।
लागत में हिस्सेदारी: स्टील उद्योग की कुल लागत में 30 से 40 प्रतिशत खर्च बिजली पर होता है।
उपभोक्ता पर भार: यदि बिजली की लागत बढ़ती है, तो स्टील उत्पादों की लागत भी बढ़ती है, जिसका सीधा भार अंततः उपभोक्ताओं पर आता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्यमियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर बिजली पर लगे सरचार्ज का विरोध जताया था।
G News Portal
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.