पचपदरा रिफाइनरी आगजनी: सांसद बेनीवाल का बड़ा हमला, कहा- "जनता के 1200 करोड़ पानी में बहा दिए"

पचपदरा रिफाइनरी आगजनी: सांसद बेनीवाल का बड़ा हमला, कहा- "जनता के 1200 करोड़ पानी में बहा दिए"

"आधे-अधूरे काम और जल्दबाजी ने बुलाई मुसीबत"— सांसद ने भ्रष्टाचार और सुरक्षा में भारी चूक के लगाए आरोप

बाड़मेर। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी (HRRL) में लगी भीषण आग को लेकर राजनीति गरमा गई है। बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इसे केवल एक हादसा मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे 'भ्रष्टाचार, गंभीर लापरवाही और असुरक्षित कार्यप्रणाली' का नतीजा बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।

⚠️ सांसद बेनीवाल के 3 गंभीर सवाल

  1. जल्दबाजी और असुरक्षित काम: बेनीवाल का आरोप है कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए आधे-अधूरे काम को पूरा दिखाने की होड़ लगी थी। इसी जल्दबाजी में सुरक्षा मानकों (Security Standards) के साथ समझौता किया गया, जिसके कारण उद्घाटन से ठीक पहले आग लग गई।

  2. अनुभवहीन कंपनियां: उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में ऐसी कंपनियों को शामिल किया गया जिनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। इसी वजह से कार्य की गुणवत्ता खराब हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ।

  3. लागत में भारी उछाल: सांसद ने वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो प्रोजेक्ट 37 हजार करोड़ का था, उसकी लागत अब 80 हजार करोड़ पार कर चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि पूरा होने तक यह सवा लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।

💸 जनता की कमाई की बर्बादी

सांसद बेनीवाल ने प्रधानमंत्री की सभा और तैयारियों पर हुए खर्च को लेकर सनसनीखेज दावा किया:

  • उनका कहना है कि भीड़ जुटाने, होर्डिंग्स, टेंट और प्रशासनिक तामझाम पर 1000 से 1200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए।

  • अब दौरा रद्द होने से यह पूरा पैसा बेकार चला गया, जो जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है।

🔍 स्वतंत्र जांच की मांग

सांसद ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है:

  • सख्त कार्रवाई: लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो।

  • सुरक्षा ऑडिट: रिफाइनरी के सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

  • वित्तीय जांच: प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत और खर्चों की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आए।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि विकास परियोजनाओं के प्रति जनता के विश्वास को भी खत्म करती हैं।


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