कोटा रेलवे में 'साहब' की बेगारी: ड्यूटी छोड़कर गेहूं और कार धो रहे कर्मचारी; वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

स्टेशन प्रताप टाउनशिप का मामला; रेलवे बोर्ड ने शुरू की जांच, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मांगी रिपोर्ट

कोटा। रेलवे में वर्षों पुरानी 'बेगारी' प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। कोटा रेल मंडल के स्टेशन प्रताप टाउनशिप में रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के एक सुपरवाइजर के निजी आवास पर रेलवे कर्मचारियों से घरेलू काम कराने के वीडियो सामने आए हैं। ये कर्मचारी फील्ड पर काम करने के बजाय अधिकारियों के घर पर झाड़ू-पोछा, कपड़े धोना और वाहन साफ करने जैसे कामों में जुटे हैं।

📹 वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हुए वीडियो में सुपरवाइजर के घर की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं:

• घरेलू काम: कर्मचारी मकान की छत पर गेहूं धोते और बाहर खड़ी कार की धुलाई करते नजर आ रहे हैं।

• जोखिम भरी सफाई: एक वीडियो में सुपरवाइजर की पत्नी एक कर्मचारी को स्टूल पर चढ़ाकर वैक्यूम क्लीनर से छज्जे की सफाई करवाती दिख रही हैं।

• दैनिक कार्य: आरोप है कि इन कर्मचारियों से रोजाना सब्जी लाना, कुत्ते घुमाना और बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने जैसे काम भी कराए जा रहे हैं।

⚖️ पीएमओ (PMO) और रेलवे बोर्ड सख्त

इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है:

• सीपी ग्राम पोर्टल: पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट मांगी है।

• रेलवे बोर्ड: बोर्ड ने बेगारी करने वाले कर्मचारियों की सूची और इस पर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

🪧 मजदूर संघ ने भी खोला मोर्चा

पिछले हफ्ते रेलवे मजदूर संघ ने डीआरएम (DRM) कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बेगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था।

• संरक्षा पर खतरा: संघ का तर्क है कि जब कर्मचारी फील्ड या ट्रैक के बजाय अधिकारियों के बंगलों पर काम करेंगे, तो सुरक्षित रेल संचालन (Safety) प्रभावित होगा।

• तनाव: एक कर्मचारी का काम दूसरे पर डालने से फील्ड स्टाफ में भारी मानसिक तनाव बढ़ रहा है।

• आर्थिक नुकसान: रेलवे इन कर्मचारियों को मोटा वेतन देता है, लेकिन वे रेल कार्य के बजाय निजी सेवा में लगे हैं, जिससे रेलवे को हर महीने करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है।

⚠️ सवाई माधोपुर में भी जारी है खेल

कोटा के अलावा सवाई माधोपुर और अन्य रेलखंडों में भी उच्च पे-ग्रेड वाले कर्मचारी ऑफिसों और बंगलों पर जमे हुए हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन के बाद कुछ दफ्तरों से कर्मचारियों को फील्ड में भेजा गया, लेकिन बंगलों पर 'जी-हुजूरी' करने वाले स्टाफ पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

इस पूरे प्रकरण ने कोटा रेल मंडल के प्रशासनिक अनुशासन पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब देखना होगा कि पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद इन 'बेगारी' करवाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।

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