प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है बजट- परिवहन मंत्री

– सबसे बड़ा फैसलाः ग्रामीण बस सेवा फिर से होगी शुरू

– सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को 5000 रुपये का प्रोत्साहन

जयपुर, 24 फरवरी। परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट 2021-22 को आमजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है।

ग्रामीण बस सेवा फिर से शुरू

परिवहन मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू करना है। प्रदेश की हर सड़क पर लोगों को आवागमन के लिए साधन मिलेगा। राजस्थान के जिस रूट पर आजादी के बाद बसें नहीं चली, वहां पर भी बसें चलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक छूट का प्रावधान किया गया है।

ट्रक ऑपरेटर्स को राहत

उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग चालान को कम कर ट्रक ऑपरेटर्स को राहत दी है। पहले प्रति टन जहां 20 हजार रूपये का चालान था, उसे अब 5000 रूपये कर दिया है। साथ ही वजन कराने से इंकार करने पर पहले 40 हजार रूपये का चालान था, अब उसे भी 30 हजार रूपये कम करते हुए 10 हजार रूपये राशि किया गया है। सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों को कोई छूट नहीं मिलेगी।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये का प्रोत्साहन

श्री खाचरियावास ने बताया कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब सड़क दुर्घटना में घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रूपयेे की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाई जा रही है।

परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा

मंत्री श्री खाचरियावास ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी।

परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं

– जीवन रक्षक योजना का गठन। इसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्तियों को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।

– घायल व्यक्ति का प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज करना सुनिश्चित किया जायेगा।

– राज्य के राजमागोर्ं एवं मुख्य सड़क पर ओवर स्पीड एवं ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जायेगा।

– भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जायेगी।

– आगामी वर्ष में 40 कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर को चिंहित कर प्राइमरी ट्रोमा सेंटर की सुविधा विकसित की जायेगी।

– इन सबके लिए आगामी वर्ष में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

– प्रदेश में सुमेरपुर-पाली, पोकरण-जैसलमेर व सादुलशहर-श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, जैतारण-पाली व कुचामनसिटी-नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।

– यूज्ड दुपहिया वाहन एवं कारों के स्वामित्व हस्तांतरण पर अतिरिक्त मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत छूट।

–  ई-व्हीकल के क्रेता को एसजीएसटी का पुनर्भरण एवं दुपहिया व तिपहिया ई-व्हीकल्स की खरीद पर अनुदान।

– आईएटीओ व आरएटीओ द्वारा अनुमोदित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक मंथली टैक्स में पूर्ण छूट।