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Rajasthan : पीएफआई ऐसा संगठन है जो दो से तीन बार बदल

चुका है अपना नाम-सरकार कानून को कर रही है संशोधित-

सुधांशु त्रिवेदी

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता शामिल होने रविवार को जयुपर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत विकास में हमारी भूमिका विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों बार-बार दिल्ली गए, लेकिन उसमें राजस्थान के विकास से कोई लेना-देना नहीं था। त्रिवेदी ने कहा कि साल 2019 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून को समाप्त करने की बात कही, लेकिन साल 2019 में सबसे पहले इस कानून का इस्तेमाल ही कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया वो भी अपने ही विधायको और पत्रकारों के खिलाफ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत खराब है। लेकिन मुख्यमंत्री हर बार राजस्थान में जब कोई सांप्रदायिक घटना घटती है तो प्रधानमंत्री से शांति की अपील करने को कहते हैं। त्रिवेदी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री यह कह दें कि कानून-व्यवस्था संभालना उनके बस की बात नहीं और इसका प्रस्ताव केंद्र को दें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

दूसरा विषय यह है कि कुछ महीने पहले जयपुर में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ रैली होती है, लेकिन उसमें महंगाई के खिलाफ एक शब्द ना बोलकर हिंदू और हिंदुत्व पर ही बयान आते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि विषय को विषयान्तर्गत कौन करता है और इतना करता है कि वो विश्वगमन हो जाता है। जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा होती है और राजस्थान में सिर काटने जैसी घटनाएं होने लगती हैं। त्रिवेदी ने कहा कि मेरे विचार से इस प्रश्न और उसका उत्तर दोनों जयपुर से ही है। त्रिवेदी ने देश व प्रदेश में पीएफआई संगठन को प्रतिबंधित करने से जुड़े सवाल पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएफआई ऐसा संगठन है जो दो से तीन बार अपना नाम बदल चुका है। हालांकि यह केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का विषय है।

लेकिन केंद्र सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। एक्ट में संशोधन भी किया गया है। जिससे संगठनों के बजाए व्यक्ति को आतंकवाद के लिए नियत किया जा सके। क्योंकि संगठन बदलकर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। त्रिवेदी ने कहा कि विषय यह भी है कि कोटा में पीएफआई जैसे संगठन को रैली निकालने की अनुमति यहां की गहलोत सरकार देती है जो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मकसद क्या है। वहीं, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने और महंगाई बढ़ाने से जुड़े सवाल पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जीएसटी को लेकर जो कमेटी बनी थी उसमें सात राज्य के वित्त मंत्री शामिल थे। जिनमें राजस्थान और केरल भी शामिल था। लेकिन वहां पर तो किसी भी प्रदेश ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन बाहर आकर इसका विरोध करते हैं। जबकि हर राज्य पहले से इन सामग्रियों पर अपना वैट लगा रहा था।