प्रदेश में आदर्श मदरसा योजना के तहत 260 मदरसों का हुआ आधुनिकीकरण-अल्पसंख्यक मामलात मंत्री

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि आदर्श मदरसा योजना के तहत 260 मदरसों का चयन कर उन्हें आदर्श मदरसा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिलेवार आदर्श मदरसा का चयन किया जाता है।

श्री मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बतााय कि प्रदेश में कुल 3 हजार 256 मदरसे हैं, जिनमें से 909 में पैराटीचर्स नहीं है। नई भर्तियां आते ही मदरसों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि गत 5 वर्षों से पैराटीचर्स व संविदाकर्मियों की भर्ती नहीं होने के कारण मदरसों में स्थान रिक्त हैं। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के तहत 2 हजार 500 पैराटीचर्स, कम्प्यूटर पैराटीचर्स, संविदाकर्मी तथा शिक्षाकर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई थी लेकिन वर्ष 2013 में नई सरकार आने पर इसके लिए बजट नहीं दिये जाने से भर्तियां नहीं हो सकी थी।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि जिन मदरसों में 20 बच्चों से ज्यादा नामांकन है वहां मिड-डे मील दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभाग  के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैंं। उन्होंने बताया कि सिरोही जिले में कुल 27 मदरसे हैं, जिनमें से 9 में पैराटीचर्स कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि इन 9 में से 5 मदरसों में मिड-डे मील दिया जा रहा है तथा 4 में मिड-डे मील की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि शेष मदरसों में मिड-डे मील शुरू करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सीधे ही मिड-डे मील स्वीकृत नहीं करवाया जाता है। डीएमओ द्वारा  संबंधित डीओ को आवेदन कर मिड-डे मील की स्वीकृति ली जाती है।

इससे पहले विधायक श्री संयम लोढ़ा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री मोहम्मद ने बताया कि  मदरसों के आधुनिकीरण के लिए आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत गत 03 वषोर्ं में राजस्थान मदरसा बोर्ड को एक बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि 2518.00 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था। जिसके विरूद्ध राजस्थान मदरसा बोर्ड को राशि रु 2110.80 लाख प्राप्त हुए।

उन्होंने आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत चयनित मदरसों का जिलेवार विवरण तथा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से अब तक किये गये कायोर्ं का विवरण सदन के पटल पर रखा।