पूरक पोषाहार में भ्रष्टाचार की लम्बित शिकायतों पर 7 दिवस में कार्यवाही –  श्रम राज्य मंत्री

पूरक पोषाहार में भ्रष्टाचार की लम्बित शिकायतों पर 7 दिवस में कार्यवाही –  श्रम राज्य मंत्री
जयपुर, 15 मार्च। श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कोटा में पूरक पोषाहार सामग्री में भ्रष्टाचार की लम्बित शिकायतों की 7 दिवस में जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है।
श्री जूली प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि समिति के निर्णय के तहत गत एक वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खाद्यान्न सीधे ही उचित मूल्य की दुकानों से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत एक वर्ष के दौरान पूरक पोषाहार की खरीद या वितरण में अनियमितता या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
इससे पहले विधायक श्री रामनारायण मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री जूली ने बताया कि  कोटा जिले में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन विभागीय दिशा-निर्देशानुसार समय पर किया जा रहा है। पोषाहार सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरान्त परियोजना कोटा शहर के आंगनबाड़ी केन्द्र संजय नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा में विभागीय कार्मिकों के रिक्त पदों का कार्य अन्य अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाकर परियोजना का कार्य/ व्यवस्थाऎं सुचारू रूप से संचालित करवायी जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत 2 बाल विकास परियोजनाऎं क्रमशः इटावा एवं सुल्तानपुर संचालित है। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी विद्यालयों के भवनों में स्थान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों से भूमि आवंटन एवं निःशुल्क पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त नहीं की जा रही है और न ही किसी प्रकार का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संवेदकों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति की जाकर भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।
श्री जूली ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनबाडी केन्द्रों पर सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में साबुत सामग्री में गेहूं व चावल भारतीय खाद्य निगम से व चना दाल नेफैड से केन्द्रीकृत रूप में क्रय कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सुल्तानपुर के आदेश क्रमांक 996 19 अगस्त 2020 की अनुपालना में गठित कमेटी द्वारा धनवा आंगनबाड़ी केन्द्र की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार से अन्य बाल विकास परियोजनाओं में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जांच करायी जाएगी।