बेरोजगारों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा से प्रमुख मांगे, बेरोजगारों ने कहा-राज्य सरकार इन मांगों को शीघ्र करें पूरा

जयपुर | सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले व प्रदेशभर के बेरोजगारों ने गहलोत सरकार से निम्न मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है।

 

( 1 )- राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालकर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता शीघ्र प्रशस्त करना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को व्याख्याता भर्ती 2018 में 700 पदों को बढ़ाकर बेरोजगारों की मांग को शीघ्र पूरा करना चाहिए।

( 2 )- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार अभी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता की नवीन भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की है। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशभर के बेरोजगारों की मांगों को ध्यान में रखते हुवे शीघ्र ही नवीन व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए।

( 3 )- प्रदेशभर में REET 2021 के बाद आयोजित की जाने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट और सेकंड में पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। प्रदेश में 31 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती का आयोजन होना है। बेरोजगारों का कहना हैं कि REET 2021 में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक हैं, इसलिए राज्य सरकार को लेवल फर्स्ट और सेकंड में पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। पदों की संख्या बढ़ाने की मांग प्रदेशभर के अभ्यर्थी कई महीनों से कर रहें हैं। REET 2016 से जुड़ी बेरोजगारों की उचित मांग को भी गहलोत सरकार द्वारा शीघ्र पूरी करनी चाहिए।

( 4 )- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट सत्र में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, कंप्यूटर शिक्षक न होने के कारण सरकारी स्कूलों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्वयं संज्ञान लेते हुवे कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, ताकि प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर शिक्षक शीघ्र मिल सकें।

( 5 )- पटवारी भर्ती परीक्षा की 2020 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन अभी तक पटवारी भर्ती की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई हैं, अब राज्य सरकार को जल्द परीक्षा करवाकर चयन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। पटवारी भर्ती में करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसके अलावा प्रदेशभर के बेरोजगार आगामी ग्राम सेवक भर्ती का भी कई महीनों से इंतजार कर रहें है। राज्य सरकार को शीघ्र ही ग्राम सेवक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए।

( 6 )- पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग काफी दिनों से चल रहीं हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों को नियमित करने का वायदा किया था। संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी की कई बैठके भी आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पंचायत सहायकों को नियमित करने को लेकर कमेटी कोई नतीजे पर नहीं पहुंची हैं।

वर्तमान में पंचायत सहायकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं, संविदाकर्मियों को नियमित करने के मामले में एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार कहती हैं कि पंचायत सहायकों और पैराटीचर्स को नियमित किया जाएगा,जबकि दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के अनुसार पंचायत सहायकों, पैराटीचर्स को नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले का संज्ञान लेते हुवे पंचायत सहायकों को शीघ्र नियमित करने का फैसला करना चाहिए। हालांकि पंचायत सहायकों के लिए राहत की खबर यह हैं कि पंचायत सहायकों का मानदेय गहलोत सरकार दुगुना करेगी, पंचायत सहायकों का मानदेय अब 12000 रूपए होगा, पंचायतीराज विभाग ने मानदेय बढाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया हैं, फिलहाल प्रदेशभर में पंचायत सहायक 6000 रुपए में 2 विभागों में काम कर रहें हैं।

( 7 )- इन मांगों के अलावा पंचायतीराज LDC भर्ती 2013 को पूरा करने, सेट परीक्षा का आयोजन करवाने, लाइब्रेरियन भर्ती व कुछ अन्य मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग प्रदेशभर के बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से की मांग। बेरोजगारों ने इन सब मांगों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चला रखा हैं। अतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्वयं संज्ञान लेते हुवे बेरोजगारों के हित में शीघ्र ही फैसला लेना चाहिए।