भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी  – मुख्यमंत्री

भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी

– मुख्यमंत्री

जयपुर, 6 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियाें की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कलेण्डर के अनुरूप सम्पन्न कराने पर अनुशंसा देगी। यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।

श्री गहलोत मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। यह कमेटी अलग-अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा (कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन पर अनुशंसा देगी।

साथ ही, कुछ पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की उपयोगिता पर भी सुझाव देगी।

मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी। श्री गहलोत ने न्यायालयों में लम्बित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे राज्य महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं।

श्री गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

बैठक में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस, कार्मिक, सार्वजनिक निर्माण, प्रशासनिक सुधार, वन, राजस्व, कृषि एवं देवस्थान आदि विभागों में प्रक्रियाधीन तथा आगामी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि भर्तियों को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रभावी सिस्टम सुनिश्चित करें।

प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमन्त गेरा ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 86 हजार 921 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 7 हजार 838 अन्य पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं तथा 2 हजार 358 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद साक्षात्कार किया जाना शेष है। कुल 3 हजार 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना शेष है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा, सचिव पंचायतीराज श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन, सचिव आरपीएससी शुभम चौधरी अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार श्री अश्विनी भगत प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनन्द कुमार, प्रमुख सचिव सार्वजनिक निर्माण श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।