झील में अवैध बोरवेल और बिजली कनेक्शन तत्काल हटाने के दिये निर्देश

सांभर झील से संबंधित स्टेण्डिग कमेटी की बैठक
सरकार सांभर झील के संरक्षण को लेकर गम्भीर – मुख्य सचिव
झील में अवैध बोरवेल और बिजली कनेक्शन तत्काल हटाने के दिये निर्देश
जयपुर, 10 दिसम्बर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार सांभर झील के संरक्षण को लेकर गम्भीर है। उन्होंने कहा कि सांभर झील में अवैध बोरिंग, बिजली कनेक्शन और अतिक्रमण तत्काल हटाएं और झील में प्रदूषण रोकने के पुख्ता इंतजाम किये जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध नमक खनन करने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि एक बार कनेक्शन हटाने के बाद दुबारा नहीं हों।
मुख्य सचिव ने गुरूवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से आयोजित सांभर झील से संबंधित स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में यह बात कही। बैठक में मुख्य सचिव ने सांभर झील की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और झील के इर्द-गिर्द हो रहे अवैध नमक खनन और अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर चिन्ता जतायी। उन्होंने नागौर और अजमेर जिला कलेक्टर को अवैध विद्युत कनेक्शन तुरन्त प्रभाव से हटवाने के निर्देश दिये और कहा कि वे अभियान चलाकर इस क्षेत्र को अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से मुक्त करने का काम करें।
मुख्य सचिव ने अवैध नमक खनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाइप लाइनें, सबमर्सीबल पम्प सैटों को जप्त करने के लिए बिजली एवं पुलिस विभाग के समन्वय से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी झील क्षेत्र में लगातार पैट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि झील में प्रदूषण रोकने के लिए एसटीपी लगाया जा सकता है तथा नमक निकालने के बाद बचे हुए वेस्ट सोडियम सल्फेट का उद्योगों के लिए उपयोग खोजकर उचित डिस्पोजल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा अधिकारियों की ट्रेनिंग के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाए, जिससे झील पर आने वाले प्रवासी पक्षियों में किसी भी प्रकार की बीमारी का लक्षण मिलते ही तत्काल कदम उठाए जा सकें। श्री आर्य ने कहा कि झील के संरक्षण के लिए यह भी जरूरी है कि लेक बैड पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए।
मुख्य सचिव ने झील के एनुअल मैंनेजमैंट प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती श्रेया गुहा उपस्थित थीं। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग श्री नवीन महाजन, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग श्री दीपक नंदी, आयुक्त उद्योग विभाग श्रीमती अर्चना सिंह, जयपुर कलेक्टर श्री अंतर सिंह नेहरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर, जयपुर तथा नागौर तथा सांभर सॉल्ट्स के सीएमडी श्री कमलेश कुमार के अतिरिक्त राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लिया।