राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ

जयपुर, 18 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि लगातार विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता, कोविड-19 महामारी तथा अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरी उतरी है। ऎसे विषम हालातों में भी हमने मात्र दो साल में ही जन घोषणा पत्र के 50 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा कर दिखाया है। अब हमारा प्रयास है कि हम विकास की गति को बढाते हुए जनता से किए तमाम वादों को पूरा करें और राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित करें।

श्री गहलोत शुक्रवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एवं राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 हजार 230 करोड़ रूपए लागत के 1362 विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आगामी 25 अप्रैल को रीट परीक्षा के आयोजन की भी घोषणा की। इस परीक्षा के माध्यम से 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने ई-गवर्र्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले जनकल्याण पोर्टल को आमजन को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 22 साल पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देने की शुरूआत की। किसी भी सरकार का अपने वादों को पूरा करने के लिए दर्शायी गई प्रतिबद्धता का यह पहला उदाहरण था। हमने इस बार भी जन घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया है।

श्री गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश एवं विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों पर गहरा असर डाला है। इसके बावजूद हमारी सरकार कुशल प्रबंधन कर हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए दूरगामी सोच के साथ प्रदेश के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। वैक्सीन के सुरक्षित परिवहन, भंडारण एवं वैक्सीन सेंटर्स को लेकर हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के समय प्रदेश में जहां बिजली नहीं के बराबर थी वहीं आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब राजस्थान सोलर क्रांति की ओर बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में हम राज्य में 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ऎसा सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक निवेश राजस्थान में आएगा। इसी तरह हमारे प्रयासों से सूरतगढ़ तथा छबड़ा में स्थापित 660-660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाइयों से ऊर्जा के क्षेत्र में हम नए कीर्तिमान बनाएंगे।

श्री गहलोत ने कहा कि गांव-ढाणियों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए हमने मास्टर प्लान बनाया है। हम केन्द्र सरकार से लगातार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे के अवसर पर कहा था कि केंद्र सरकार ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके द्वारा किया गया यह वादा याद दिलाया है। इस परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने किसान आन्दोलन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की व्यथा को समझते हुए जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय करे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलाने तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विधानसभा में तीन कानून पारित किए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान खुशहाल और समृद्ध बने।

श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने थानों में अपराधों का रजिस्ट्रेशन बढ़ने की चिंता किए बगैर अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का साहसिक फैसला लिया है। साथ ही महिला अत्याचार पर प्रभावी रोकथाम तथा उनसे जुड़े अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए हर जिले में उप-अधीक्षक का नया पद सृजित किया है। जघन्य अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जा रहा है। थानों में उचित माहौल में फरियादी की सुनवाई के लिए स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान कानून व्यवस्था के मामले में देश का सबसे सुरक्षित राज्य बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। आज एम्स, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। विगत दो वर्ष में हमने सरकारी क्षेत्र में करीब 90 नए कॉलेज प्रारंभ किए हैं। ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल भी खोले गए हैं। शिक्षकों की कमी को दूर किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में गांव-ढाणी तक बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले।

श्री गहलोत ने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए वन स्टॉप सिस्टम, एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, पर्यटन नीति-2020, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 जारी करने के साथ ही अन्य कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार नीतिगत सुधार करते हुए राजस्थान में उद्योगों को अनुकूल माहौल प्रदान करें ताकि अर्थव्यवस्था पर पडे मंदी एवं कोरोना के असर को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम से लेकर जिला स्तर तक आमजन की प्रभावी सुनवाई के लिए केबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री तथा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेशभर में प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर मौके पर ही विभिन्न विभागों से संबंधित लोगों के जरूरी काम एक स्थान पर किए जा सकेंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि बीते दो साल में राज्य सरकार ने पूरी शिद्दत से जनता के दुख-दर्द को दूर करने का काम किया है और हम सुशासन देने में सफल रहे हैं। जनसम्पर्क विभाग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचा रहा है।

उन्हाेंने कहा कि कोविड-19 की चुनौती के बीच हमने गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। बीते दो साल में हमारे प्रयासों से 15 नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिली है। हाल ही में हमने करीब 2000 चिकित्सकों की नियुक्ति की है। हमारा प्रयास है कि चिकित्सा के क्षेत्र में मानव संसाधन की कोई कमी न रहे।

शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महिलाओं, पिछडों, गरीबों तथा शिक्षित बेरोजगारों सहित समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए सरकार लगातार एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले ले रही है। किसानों की कर्जमाफी के वादे को निभाया है। पांच साल तक कृषि कनेक्शन पर टैरिफ नहीं बढ़ाने जैसा निर्णय किया है। किसानों को दिन में बिजली मिल सके इसके लिए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने अदालतों में अटकी भर्तियों की बाधाएं दूर कर शिक्षा सहित अन्य सभी विभागों में नियुक्तियों की राह आसान की है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य, बोर्ड, आयोगों के अध्यक्ष, विधायक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य के सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुख, नगरीय निकायों के प्रमुख तथा सरपंचों सहित सहित अन्य जनप्रतिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन भी वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े। फेसबुक, यू-टयूब एवं अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया।