दो वर्ष जन सेवा के    

 दो वर्ष जन सेवा के

कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ विकास को मिले नए आयाम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में चूरू जिले में विकास को गति मिली है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के साथ-साथ जन घोषणा पत्र एवं बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, राशन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे एक तरफ आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन का अहसास हो रहा है, वहीं विकास की घोषणाओं को मूर्त रूप मिलने से उनमेंं आशा का संचार हुआ है।

दो साल की इस विकास यात्रा में चूरू जिले में बजट घोषणा के मुताबिक राजलदेसर में नवीन राजकीय महाविद्यालय व राजगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय शुरू किया गया है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र सरदारशहर (विस्तार) का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। आरयूआईडीपी के चौथे चरण में सरदारशहर एवं रतनगढ़ में सीवरेज व जलप्रदाय कार्य शुरू किए जा चुके हैं। राजगढ़ में जल उपभोक्ताओं के दबाव को देखते हुए समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 46 करोड़ 85 लाख रुपए की पुनर्गठन योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। सिद्धमुख उप तहसील को तहसील के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। राजगढ़ में एथलेटिक्स स्टेडियम के लिए 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर प्रथम किश्त के तौर पर 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के 20 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने  के लिए विभागीय स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कोरोना वायरस संक्रमण महामारी जैसे संकट के समय में जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल से लेकर पीएचसी-सब सेंटर तक में सुविधाओं-संसाधनों में विस्तार कर आमजन को राहत प्रदान की गई है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल, चूरू में कोविड-19 के दौरान चिकित्सालय के मेडिकल आईसीयू में 10 बैड बढाये गये हैं। चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य लगभग पूरा हो गया है। चिकित्सालय में 15 हाई फ्लो नोजल केनुला मशीन व 15 बीपी मशीन उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार द्वारा 10 वेंटीलेटर उपलब्ध करनाने के साथ ही 22 बैड का नया पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया है। दस लाख दो एनेस्थिसिया वर्क स्टेशन मॉनिटर प्राप्त हुये हैं। चिकित्सा संस्थान पर डेडिकेटेड ऑपरेशन थियेटर प्रारम्भ किया गया है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय राजकीय डीबी जनरल अस्पताल, चूरू में 831, उप जिला अस्पताल, रतनगढ़ व सुजानगढ़ में 743, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 568,  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 319 और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 43 प्रकार की जीवन रक्षक औषधियों का वितरण किया जा रहा है। जिला अस्पताल के साथ-साथ उप जिला अस्पताल, सुजानगढ़ में भी टेली मेडिसिन सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2020 में राजगढ़ में ट्रोमा सेंटर की शुरूआत की गई। सुजानगढ़ उप जिला अस्पताल में बैड क्षमता को 100 से बढ़ाकर 150, सरदारशहर सीएचसी में बैड क्षमता को 75 से बढ़ा कर 100, सीएचसी बीदासर में बैड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की गई है। तारानगर के भालेरी व रतनगढ़ के गोगासर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड किया गया हैं। रतनगढ़ के उप जिला अस्पताल में 360 लाख रुपयों की लागत से रिनोवेशन का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जिला अस्पताल व उप जिला अस्पताल में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 38 व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सिटी डिस्पेंसरी में 15 जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। माह अप्रेल 2020 से नवम्बर 2020 तक 6 लाख 17 हजार 554 जांचें कर 2 लाख 820 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में इस वर्ष नवम्बर 2020 तक जिले के निजी व सरकारी चिकित्सालय में 21 हजार 468 के पैकेज बुक किये गये, जिनमें बीमा क्लेम के 9 करोड़ 41 लाख 32 हजार 150 रूपये का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है।

चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक चूरू द्वारा ऋण माफी-2019 योजना में जिले में 75 हजार 782 कृषकों की 19450.35 लाख रुपये के ऋण माफ किए गए हैं।  साथ ही 69 हजार 529 आधार प्रमाणन कर 68 हजार 458 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण (खरीफ-2020) योजना में 77 हजार 585 कृषकों को 198.30 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरण किया गया तथा गत दो वर्षों में मौसमवार (रबी व खरीफ) कुल 2 लाख 26 हजार 296 किसानों को कुल 596.25 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर लाभान्वित किया गया है। सहकार किसान कल्याण योजना में कृषि उपज रहन ऋण योजना में 70 कृषकों को 139.88 लाख रुपये का रहन ऋण वितरित किया गया है। चूरू जिले में दो वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कृषकों को 1312.69 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) द्वारा कृषि प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शन व कृषक भ्रमण पर 147.07 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत 29.25 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। 88.77 लाख रुपये राज्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति, फसल प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण पर व्यय किये गये। नमसा योजना के तहत 90.93 लाख रुपये व्यय किये हैं। एक ब्लॉक एक ग्राम योजना में 4 हजार 118 नमूने विश्लेषण कर 4 हजार 118 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। चूरू जिले में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जिले में 300 कलस्टर का निर्माण कर 6000 किसानों का चुनाव किया गया है, जिन्हें अनुदान व प्रशिक्षण दिया गया।

पशुपालन विभाग की ओर से 3 पशुधन आरोग्य इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। प्रसिद्ध राठी, काकरेज एवं थारपारकर गाय को बढावा देने एवं उन्नत नस्ल के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन डिस्कि्रप्ट गोट्स में 42 समूहों का निर्माण कर 41 सिरोही नस्ल के बकरों का वितरण किया गया है। गौशालाओं में संधारित पशुओं के लिए सहायता राशि बढ़ाकर बड़े पशु के लिए 40 रुपए एवं छोटे पशु के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की गई है। निराश्रित गोवंश समस्या के निदान के लिए प्रत्येक गोशाला में 50 अतिरिक्त पशुओं को लिए जाने की पहल की गई है।

आमजन को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल मुहैया कराने के लिए सतत काम किया जा रहा है। जिले में स्वीकृत 226 नलकूपों में से 207 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 3 कस्बे एवं 171 ग्राम-ढाणियों को रतनगढ-सुजानगढ पेयजल परियोजना द्वारा नहरी पानी आपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। घर-घर जल संबंध योजना में स्वीकृत 1156.45 लाख रुपए से ग्राम भालेरी में 902, पीथीसर में 758 एवं लोहसना बड़ा में 705 घरों को, 441.70 लाख रुपए स्वीकृत कर ग्राम झारिया में 1017 घरों, 380.73 लाख स्वीकृत कर ग्राम बूंटियां में 921 घरों में, 591.68 लाख स्वीकृत कर ग्राम कोहिणा में 331 घरों में घरेलू कनेक्शन दिए गए। ग्राम सात्यूं में 1198, राजपुरा में 1523 व धीरवास बड़ा में 899 घरों में घरेलू जल संबंध दिये गये हैं।

इसी प्रकार जल जीवन मिशन योजना में 507.20 लाख रुपए स्वीकृत कर ग्राम जसरासर में नई पाईप लाइनों का कार्य करवाकर 869 घरों को, ग्राम सातड़ा के लिए 674.18 लाख रुपए स्वीकृत कर नयी पाईप लाईन एवं उच्च जलाशय का निर्माण कर 709 घरों को घरेलू जल संबंध दिये गये। ग्राम सहजूसर में स्वीकृत 642.50 लाख रुपए से नयी पाईप लाईन एवं उच्च जलाशय का निर्माण कर ग्राम के 634 घरों, खींवासर में 980.58 लाख स्वीकृत कर नयी पाईप लाईन एवं उच्च जलाशय का निर्माण कर 784 घरों, खासोली में 350.45 स्वीकृत कर नयी पाईप लाईन एवं उच्च जलाशय का निर्माण कर 692 घरों को एवं खंडवा पट्टा चूरू में 441.70 लाख रुपए स्वीकृत कर 1066 घरों को घरेलू जल संबंध दिये जाने का कार्य प्रगति पर है। योजना में चूरू जिले के 16 ग्रामों में घर-घर जल संबंध योजनाएं (राशि रुपये 7902.97 लाख) स्वीकृत हैं जिनसे कुल 21 हजार 324 घरों में कनेक्शन दिये जाने हैं। इनमें से 4058 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

तारानगर शहर, 59 ग्राम एवं 43 ढाणियों को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से सीधा लाभान्वित कराने के लिए 7 क्यूसेक अतिरिक्त पानी आरक्षित कराया गया है, जिससे 1 लाख 79 हजार 499 लोगों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

रसद विभाग द्वारा अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को एक रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।  ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड‘ योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चूरू जिले द्वारा 26 सितम्बर 2019 को राजगढ़ तहसील क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गांव बुडाक में हरियाणा राज्य की पॉस मशीन द्वारा राशन दिया गया तथा हरियाणा के लाभार्थियों को राजस्थान की पॉस मशीन पर ट्रांजेक्शन कर राशन वितरण करते हुए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई। कोविड-19 के दौरान जिले में कुल 45 हजार 677 खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रवासी एवं जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 2 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया गया।

औद्योगिक विकास की दिशा में 1 अप्रेल 2020 को चूरू में रीको इकाई कार्यालय की स्थापना की गई है। जिले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 31 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। उद्योग विभाग द्वारा राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन ‘‘राज्य उद्योग मित्र’’ पोर्टल का निर्माण कर 172 विभिन्न उद्यमों को प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 3 वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग-प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 19 इकाइयों को ऋण वितरण, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत कुल 45 इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 147 इकाइयों को 372.70 लाख रुपये का ऋण अनुदान दिया गया तथा 91 फर्मों का साझेदारी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सड़ू बड़ी एवं बीदासर में 247.57 लाख रुपए (प्रत्येक) की लागत एवं सुजानगढ़ में 275 लाख रुपए की लागत से अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के अनुसार पुलिस थानों को ‘पब्लिक फ्रेण्डली‘ बनाने के उद्देश्य से जिले में 16 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है। 2 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। महिला पुलिस थाना में स्वागत कक्ष निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

रोजगार विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में पात्र स्नात्तक बेरोजगार आशार्थियों नवम्बर 2018 से जुलाई 2020 तक 6 हजार 937 बेरोजगार को 34 करोड़ 7 लाख 17 हजार 470 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। रोजगार सहायता शिविरों में 504 आशार्थियों का निजी कम्पनियों में रोजगार के लिए चयन किया गया।

कृषि प्रयोजनार्थ  प्रतिदिन छह घंटे तथा घरेलु प्रयोजनार्थ 20-22 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दो वर्ष में जिले में 33 केवी के नए 15 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 3 हजार 78 कृषि कनेक्शन, अनुसूचित जाति श्रेणी के 252 कृषि कनेक्शन, बूंद-बूंद एवं फव्वारा पद्धति योजना में 356 विद्युत कनेक्शन, 22 हजार 848 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना योजना में 5 हजार 541 ढाणियों में बीपीएल-एपीएल घरेलू कनेक्शन तथा सौभाग्य योजना में 4 हजार 287 ऑफ ग्रिड (सोलर) कनेक्शन देकर आमजन को राहत प्रदान की गई है।

चूरू जिले में राजीविका अंतर्गत संचालित गतिविधियां महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम साबित हो रही हैं। चूरू ब्लॉक के 7 गांवों में बूंदे बंधेज उत्पादन कंपनी का गठन किया गया है। गुरु गोरखनाथ फार्मर प्रोड्यूसर द्वारा किसानों को उचित कीमत पर खाद, बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिले में अब तक 5491 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से 57 हजार 921 महिलाएं आयवद्र्धक रोजगारपरक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। इसी सिलसिले में जिला कलक्ट्रेट परिसर में कस्तूरबा कैंटीन का शुभारंभ 31 अगस्त 2019 को सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने किया। कस्तूरबा कैंटीन में ठेठ देहात की महिलाएं चाय-नास्ता बनाने, ग्राहकों से ऑर्डर लेने, सर्व करने और पैमेंट जैसे समस्त कार्य स्वयं करती हैं। कैंटीन अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश दे रही है। कलक्ट्रेट में संचालित कस्तूरबा ई मित्र एवं कस्तूरबा प्रोडक्ट कॉर्नर भी संचालित किए जा रहे हैं। कलक्ट्रेट परिसर में कस्तूरबा कैंटीन, ई मित्र एवं कस्तूरबा प्रोडक्ट कॉर्नर का संचालन किया जा रहा है।