राज्य सूचना आयोग द्वारा लोेक अदालत का आयोजन जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कुल 270 मामलों का निस्तारण – मुख्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयोग द्वारा लोेक अदालत का आयोजन

जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कुल 270 मामलों का निस्तारण

– मुख्य सूचना आयुक्त

जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्य सूचना आयुक्त श्री डी. बी. गुप्ता ने कहा कि राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम बार लोक अदालत का आयोजन किया गया तथा इस अदालत में जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कुल 270 मामलों का निस्तारण किया गया।

श्री गुप्ता ने शनिवार को राज्य सूचना आयोग में लोक अदालत के आयोजन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित पड़े हुए मामलों को समयबद्व निस्तारण किया जाएगा जिससे आमजन को राहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुद्दों का निस्तारण आपसी समझाइश के आधार पर किया जाता है, इससे जेडीए को भी फायदा होगा तथा उनकी भी आरटीआई संबंधित पेंडेंसी कम होगी।

श्री गुप्ता ने कहा कि सूचना का अधिकार आम जन तक सूचना मिलने का एक सशक्त माध्यम है, साथ ही आयोग द्वारा ऐसे तत्वों को भी रोका जाएगा जिससे आरटीआई का दुरुपयोग न हों। उन्होंने कहा कि इस लोकअदालत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पहले पुराने केसेज को निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब लंबित पड़े आवेदन और अपीलों के निस्तारण के लिए इस तरह का नवाचार किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग द्वारा इस लोकअदालत में जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित केसेज को लिया गया है जिससे आमजन से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा सकें तथा जेडीए से जुड़े मुद्दों को जोनवाइज बांटकर पेंडेंसी को जीरो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लगातार राज्य सूचना आयोग द्वारा इस तरह विभाग वार पेंडेंसी को कम करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

श्री गुप्ता ने कहा कि पूर्व में माह अप्रेल एवं मई में आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम एवं राज्य के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल उदयपुर में इसी तरह लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन कोरोना की गहनता बढ़ने और लॉक डाउन लगने से उन्हंे रद्द करना पड़ा, अब पुनः उस प्रकिया को गति दी जा रही है।

इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़, श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री नारायण बारेठ, शीतल धनकड, राज्य सूचना आयोग की सचिव श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, रजिस्ट्रार श्री राधे प्रताप सिंह तथा उप सचिव श्रीमती सुमन मीणा  मौजूद थी।