उद्योग स्थापित करने के लिए प्रक्रियाओं को बनाएं सरल -मुख्य सचिव

उद्योग स्थापित करने के लिए प्रक्रियाओं को बनाएं सरल -मुख्य सचिव

 मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य  ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी विभाग पारदर्शिता, सुधार, एकल खिड़की व्यवस्था एवं नीतियों में सुधार जैसे मुद्दों के प्रति सजग रहें और साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए लागू होने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाएं एवं आपसी समन्वय स्थापित करें, जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके।

मुख्य सचिव मंगलवार को यहां सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट बिजनस रिफार्म एक्शन प्लान-2020 विषय पर आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्रतिवर्ष जारी किये स्टेट बिजनस रिफार्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत रिफार्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन  का मूल्यांकन  कर ईज ऑफ डूईंग बिजनस रैकिंग प्रदान की जाती है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न विभागाध्यक्षों से विभागीय कार्यो की प्रगति की जानकारी ली एवं उन्हें निर्देशित किया कि वे 31 जनवरी से पूर्व अपने विभाग के रिफार्म कार्यों का मूल्यांकन कर प्रगति रिपोर्ट, उद्योग विभाग को प्रस्तुत करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि हम सबके सामूहिक प्रयास से हम प्रदेश की रैकिंग में और बेहतर सुधार करते हुए राजस्थान को प्रथम स्थान पर लायें।

बैठक में उद्योग सचिव श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर ने विस्तार से 20 विभागों की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इन 20 विभागों के लिए कुल 301 सुधार बिन्दु दिए गए है, जिसमें से 197 सामान्य बिन्दु है और 104 यूजर केन्द्रीय बिन्दु है, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट भेजने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के एक्शन प्लान के अनुसार सभी विभागों को अपना इन्सपेक्शन एवं पंजीकरण का डाटा दिए गए फॉरमेट में विभागीय वेबसाइट पर डालना है। उन्होंने बताया कि स्टेट बिजनस रिफार्म एक्शन प्लान-2019 में राजस्थान की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ था एवं राजस्थान देश में 8 वें स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि स्टेट बिजनस रिफार्म एक्शन प्लान में मुख्यतया पारदर्शिता, सुधार, ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी करने, निरीक्षण में युक्तिकरण, एकल खिड़की व्यवस्था एवं नीतियों में सुधार जैसे बिन्दु शामिल किये जाते है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, श्री आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, श्री भास्कर ए. सांवत, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, श्री भवानी सिंह देथा, सचिव, श्रम विभाग, डॉ. नीरज के. पवन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

—