प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक प्रशासन गांवों के संग अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर आमजन को करें लाभान्वित -प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज,

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प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठकप्रशासन गांवों के संग अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर आमजन को करें लाभान्वित-प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज,जयपुर 24 अक्टूबर।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो गया है इसलिए अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करते हुए आमजन को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान घुमंतू, भूमिहीन एवं आवास हीन परिवारों को निःशुल्क पट्टा जारी करने के लिए शत प्रतिशत प्रयास किए जाए।प्रमुख शासन सचिव रविवार को शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अभियान की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान अभी तक जिन जिलों की प्रगति राज्य स्तरीय औसत से कम है वे विशेष रूप से प्लान बना कर आगामी दिनों में प्रगति बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आबादी विस्तार के प्रस्ताव हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव के लिए राजस्व एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थानीय स्तर पर संयुक्त बैठक आयोजित की जाए जिससे अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अभियान के दौरान प्राथमिकता से पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों को शिविर आयोजन से पूर्व अच्छी तरह से चिन्हित कर लें ताकि शिविर के दौरान ऎसे पात्र परिवारों को पट्टा देकर लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 मुख्यमंत्री बजट घोषणा में अंबेडकर भवन निर्माण की घोषणा की गई थी इसके लिए भूमि की स्वीकृति करवा कर निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नवीन ग्राम पंचायत हेतु भी भूमि स्वीकृति एवं भवन निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल से संबंधित योजनाओं को धरातल पर सही ढं़ग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।ग्रामीण विकास के शासन सचिव श्री के.के पाठक ने कहा कि मननरेगा के तहत प्रदेश में लगभग 42 हजार श्रमिकों का रिजेक्टेड पेमेंट का आंकड़ा है इसके लिए संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को श्रमिकों के बैंक संबंधी सूचना को अपडेट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मननरेगा के तहत जिन पंचायतों में अभी तक श्रमिक नियोजन शून्य है वहां की ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों के भुगतान की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए भुगतान से शेष रहे लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए।उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।वीडियो कांफ्रेंस में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री पी.सी किशन, पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ. घनश्याम सहित विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।—-