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मुख्य सचिव ने ली विभिन्न विभागों की बैठक कोविड- 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिलाने के लिए जिला स्तर पर बनाएं रणनीति —मुख्य सचिव – अवैध खनन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

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मुख्य सचिव ने ली विभिन्न विभागों की बैठककोविड- 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिलाने के लिए जिला स्तर पर बनाएं रणनीति—मुख्य सचिव- अवैध खनन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चाजयपुर, 11 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि के रुप में दिए जाने वाले 50 हजार रुपये हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कि  उसका हकदार है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की कोविड- 19 से मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर दी जाने वाली अनुग्रह राशि पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर रणनीति बनाएं। श्री आर्य मंगलवार को यहां सचिवालय में अवैध खनन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों वर्चुअल बैठक कर रहे थे।श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाथ से मैला ढोने वाले जिन लोगों की सीवर चौंबर में उतरने के कारण मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान तुरंत किया जाए।श्री आर्य ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए जा रहे वनाधिकार पत्र से जुड़े बकाया मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही, इन मामलों को एमआईएस पोर्टल पर इंद्राज कराना सुनिश्चित करें। जिनको यह पत्र जारी हो गए हैं उनका राजस्व अभिलेख में अंकन भी किया जाए। जनजातीय विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के लिए चयनित चार जिलों के 860 गांवों के विकास हेतु विशेष रणनीति बनाएं।अवैध खनन की रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए श्री आर्य ने कहा कि राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि के लिए अवैध खनन को रोकना आवश्यक है। खान विभाग की ओर से इसके लिए उठाए जा रहे कदमों से अवैध खनन के मामलों में कमी भी आ रही है। साथ ही, राजस्व भी बढ़ रहा है।खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए की जा रही सख्ती से मामलों में कमी आ रही है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों के कारण राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 6 जनवरी तक रिकॉर्ड 4234 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया गया है। यह पूर्व के दो सालों की इसी अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रस्तुतीकरण देते हुए कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को बारे में अवगत कराया। साथ ही, वन धन योजना, वनाधिकार पत्र और जनजातीय विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता की प्रगति से भी अवगत कराया।बैठक में खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े अधिकारियों के साथ ही, सभी जिलों के कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।——

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