युवा, महिला प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद

युवा, महिला प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद
युवाओं और महिला प्रोफेशनल्स की प्रगतिशील सोच से विकास को मिलेगी नई दिशा : मुख्यमंत्री
जयपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवा, महिला शक्ति एवं प्रतिभावान विद्यार्थी इस देश का भविष्य हैं। उनकी ऊर्जा और क्षमताओं से देश और प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा दी जा सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। आने वाले बजट में भी हम इन वर्गाें के लिए समुचित प्रावधान कर विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
श्री गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से युवा, महिला प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, युवा उद्यमियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी नीतिगत फैसलों और योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए एक हजार करोड़ रूपये की लागत से इन्दिरा महिला शक्ति योजना प्रारम्भ की है। साथ ही, महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित विषयों पर शोध के लिए हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में इन्दिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजाति बाहुल्य जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू की गई है। राज्य के महिला थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।
श्री गहलोत ने कहा कि महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और विकास में भागीदार बनाने के लिए दहेज, घूंघट एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन बेहद जरूरी है। समाज की प्रबुद्ध एवं प्रोफेशनल महिलाएं एवं युवा वर्ग इन बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। उनकी प्रगतिशील सोच से ही समाज और प्रदेश आगे बढ़ेगा।
शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने जिन पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी हैं, वे प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवाओं को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने तथा रोजगार कार्यालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर बल दिया।
खेल एवं युवा मामलात राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार राज्य खेलों का सफल आयोजन किया। पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और अन्य खिलाड़ियों को नौकरियों के लिए आरक्षण के नियमों में सरलीकरण से राज्य में खेलों के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ा है। इन प्रयासों से हम आने वाले वर्षों में राज्य को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कामयाब हो सकेंगे।
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों के हित में अभूतपूर्व कदम उठा रही है। आने वाले समय में भी इन वर्गों को प्रोत्साहित करने में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं ने आगे बढ़कर सरकार का सहयोग किया। विद्यार्थियों ने भी जनजागरूकता अभियान में अहम योगदान दिया।
बैठक में शामिल खिलाड़ियों ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे आजीविका की चिंता से मुक्त होकर खेल मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला प्रोफेशनल्स, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राआें ने आगामी राज्य बजट 2021-22 को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
इससे पहले शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री के.के. पाठक ने स्वागत उदबोधन देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने युवा, महिला प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विगत दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैठक के प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
इस दौरान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री गोविंद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) श्री टी. रविकान्त, शासन सचिव खेल एवं युवा मामलात श्री दिनेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।