क्या है ODF Plus ? आखिर नगर परिषद को क्यों चाहिए ODF Plus का तमगा ? जानिए इसकी सच्चाई

क्या है ODF Plus ? आखिर नगर परिषद को क्यों चाहिए ODF Plus का तमगा ? जानिए इसकी सच्चाई

GANGAPUR CITY नगर परिषद क्षेत्र को ODF+ घोषित करने का मामला ⁣

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में नगर परिषद गंगापुर सिटी क्षेत्र को ODF प्लस घोषित किया है, अब खुले में मल – मूत्र करने पर दंडवत कार्यवाही की जाएगी व और भी बहुत कुछ।

आइये जानते हैं क्या होता है 𝐎𝐃𝐅+ :

भारत में किसी क्षेत्र को ODF (Open Defecation Free) प्लस घोषित करने का मतलब है कि वह क्षेत्र न केवल खुले में शौच से मुक्त है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के अन्य मापदंडों को भी पूरा करता है। ODF प्लस घोषणा का उद्देश्य स्वच्छता को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देना है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

  • ODF स्थायित्व: सभी निवासियों द्वारा लगातार शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि कोई भी खुले में शौच न करे।
  • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस कचरा प्रबंधन): ठोस कचरे के सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान की व्यवस्था
  • लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट (तरल कचरा प्रबंधन): नालियों और सीवेज सिस्टम की उचित व्यवस्था और उनके रखरखाव।
  • गंदे पानी का प्रबंधन: घरेलू और सामुदायिक स्तर पर गंदे पानी का सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग।
  • स्वच्छता की नियमित निगरानी: स्वच्छता की स्थिति की नियमित निगरानी और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई।

ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने का मतलब यह है कि क्षेत्र ने स्वच्छता के उच्च मानकों को स्थापित किया है और उन्हें बनाए रखा है। यह एक समग्र स्वच्छता दृष्टिकोण को दर्शाता है जो केवल खुले में शौच से मुक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समग्र स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में विस्तृत कदम उठाने पर केंद्रित है।

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क्या होगा ODF+ से नगर परिषद को लाभ ? :

ODF (Open Defecation Free) प्लस का दर्जा प्राप्त करने के बाद, नगर परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह सहायता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

संभावित आर्थिक मदद और सुविधाएं:

  1. प्रोत्साहन निधि: कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ODF और ODF प्लस की स्थिति प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन निधि प्रदान करती हैं। यह निधि स्थानीय निकायों को स्वच्छता बनाए रखने और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उपयोगी हो सकती है।
  2. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण और अन्य स्वच्छता-संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद शामिल हो सकती है।
  3. विशेष अनुदान: ODF प्लस की स्थिति प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को विशेष अनुदान और वित्तीय सहायता मिल सकती है, जो स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए होती है।
  4. तकनीकी और प्रशासनिक सहायता: आर्थिक मदद के अलावा, नगर परिषदों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता भी मिल सकती है। इसमें प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रावधान, कचरा प्रबंधन के लिए उपकरण, और स्वच्छता अभियानों के लिए प्रशिक्षण शामिल हो सकता है।
  5. साझेदारी और CSR फंडिंग: ODF प्लस की स्थिति प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंडिंग के माध्यम से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।
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निष्कर्ष:

ODF प्लस का दर्जा प्राप्त करने के लिए नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा वार्ड पार्षदों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमे उनको अपनी सहमति देनी है (जैसे की सफाई, नाले, सीवर इत्यादि) की सब कुछ सही चल रहा है, बाकी गंगापुर सिटी का हाल आप सबकी आँखों के सामने है, गंगापुर सिटी नगर परिषद बिना कुछ किया ही ODF+ का तमगा हासिल करना चाहती है, ताकि केंद्र या राज्य सरकार से आर्थिक (बजट) मदद की व्यवस्था हो सके, फिर वो आर्थिक सहायता किस काम आती है ये भी आप सब देख रहे हैं, अगर आपकी ये सही लगता है तो चुपचाप जो हो रहा ही वो होने दें, और अगर आवाज उठानी है तो twitter पर @swachhbharat @SwachhBharatGov @GNewsPortal @Dmgangapurcity @RajCMO इनको टैग करके साथ में अपने क्षेत्र का फोटो और वीडियो भेजें, साथ में “जिला” गंगापुर सिटी, राजस्थान जरूर लिखें।

लेख को पूरा पढ़ने और जागरूक होने के लिए धन्यवाद