राजस्थान के 11 हजार से ज्यादा सरपंचों को बड़ा झटका, सरकार ने छीने ये अधिकार

राजस्थान के 11 हजार से ज्यादा सरपंचों को बड़ा झटका, सरकार ने छीने ये अधिकार

जयपुर: राजस्थान के 11 हजार से ज्यादा सरपंचों (Sarpanch) को बड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं. स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अब सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा. बल्कि अब वित्त विभाग (Finance Department ) के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना पड़ेगा. सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर के सरपंच लामबंद हो गए हैं.

बंध गए है सरपंचों के हाथ

गांव के मुखिया यानि सरपंच अब मरूधरा की पंचायतों पर तालाबंदी की तैयारी कर रहे हैं. मसलन राज्य सरकार ने सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीन लिए है. यानि अब सरपंचों को पंचायतों के विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं होगा. अब पंचायतों के पैसों का हिसाब किताब वित्त विभाग के पास होगा. वित्त विभाग सभी पंचायतों के लिए पीडी अकाउंट खोल रहा है. सरपंच को इन्ही अकाउंट से पैसा विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा. सरपंच संघ का कहना है चाय के पैसो के लिए भी अब विभाग के पास आना होगा. इस अधिकार को छीनने से सरपंचों की मुसीबते बढ़ जाएगी.

पहले सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होती थी राशि

 

प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में विकास कार्यों के लिए सरकार स्टेट फाईनेंस कमीशन से सीधा पंचायतों के खातों में पैसा ट्रांसफर करती थी. यह राशि साल में दो किश्तो के रूप में पंचायतों के खातों में दी जाती थी. मध्यम पंचायतों में 10—10 लाख और बड़ी पंचायतों के लिए 15—15 लाख की दो किश्तों में पैसा दिया जाता था. पंचायत में विकास कार्यों के लिए सरपंच पंचायत के बैंक अकाउंट से पैसा खर्च करते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था बंद कर दी है. पहले सरपंचों को खातों के ब्याज की राशि मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी.

अब खातों पर वित्त विभाग का सीधा कंट्रोल

नई व्यवस्था के अनुसार अब पंचायतों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा. सरकार ने हर पंचायत के लिए पीडी अकाउंट खोले है, जो वित्त विभाग के कंट्रोल में होगा.सरपंचों को पंचायत के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग से पैसा लेना होगा. अब सरपंच खुद पैसा खर्च नहीं कर पाएगा.

र्फोटिन फाईनेंस कमीशन का पैसा भी पीडी खाते से

पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार भी र्फोटिन फाईनेंस कमीशन का पैसा पंचायतों के खातों में डालती थी,लेकिन अब ये राशि भी सीधा पीडी अकाउंट में डाली जाएगी. केंद्र सरकार मध्यम पंचायतों के लिए 10—10 लाख और बड़ी पंचायतों के लिए 15—15 लाख की दो किश्ते ट्रांसफर की जाती थी. वित्त विभाग ने अब तक 8 हजार पंचायतों के पीडी खाते खोल दिए हैं.