बिना रिफ्लेक्टर कोई वाहन सडक पर नहीं दौडेगा-पहले समझाइश फिर जुर्माने की होगी कार्रवाई-गंगापुर सिटी

बिना रिफ्लेक्टर कोई वाहन सडक पर नहीं दौडेगा-पहले समझाइश फिर जुर्माने की होगी कार्रवाई-गंगापुर सिटी

जिले में 26 जनवरी से ‘‘रिफ्लेक्टर नहीं तो वाहन नहीं’’ अभियान शुरू होगा जो पूरे साल चलेगा। अभियान की शुरूआत में विभिन्न सरकारी ऐजेंसियॉं निजी क्षेत्र के सहयोग से सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने और जागरूकता लाने का कार्य करेंगी। इसके बाद भी कोई वाहन बिना रिफ्लेक्टर पाया गया तो जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिये जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जिम्मेदारियॉं सौंपी तथा दिशा-निर्देश दिये।जिला कलेक्टर ने बताया कि परिवहन विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। एसडीएम और पुलिस उप अधीक्षक उपखंड में अभियान की संयुक्त मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य में प्रतिवर्ष सडक दुर्घटनाओं में 10 हजार से भी अधिक लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। इन दुर्घटनाओं का सबसे बडा कारण काफी वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं लगा होना पाया गया है। इसी को देखते हुये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस राज्यव्यापी अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया है।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये कि परिवहन विभाग वाहन डीलर, फिटनेस सेंटर को निर्देशित करेंगे कि उनके यहॉं आने वाले किसी भी वाहन में रिफ्लेक्टर नहीं है तो इसे लगायें। परिवहन विभाग स्वयं के बजट से भी मोटर वाहनों के साथ ही बैल गाडी, ऊंट गाडी, रिक्शा आदि पर रिफ्लेक्टर लगवायेगा। वाहन के आकार के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के अनुसार सही आकार और गुणवत्ता के ही रिफ्लेक्टर लगवाने के निर्देश दिये।जिले के सभी टोल नाको पर नाका संचालक नाके के दोनों ओर अपने कार्मिकों से गैर रिफ्लेक्टर वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवायेंगे। यदि सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि कोई भी बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन को टोल पार करवाया गया तो कडी कार्रवाई होगी। बिना रिफ्लेक्टर लगा कोई वाहन धर्मकांटा पर वजन नहीं तुलवा पायेगा। वाहनों के साथ ही गौवंश, सभी आवारा जानवरों के सींगों पर रिफ्लेक्टर टैग लगाये जायेंगे। इसके साथ ही खनिज विभाग रवन्ना भी तभी जारी करेगा जब सम्बंधित वाहन पर रिफ्लेक्टर लगा हो। बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रशासन, पुलिस, नेशनल हाइवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खनिज, परिवहन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों को जिम्मदारियॉं सौंपीं।