खातेदारी भूमि में अवैध निर्माण कर रहा वन विभाग-खण्डार

खातेदारी भूमि में अवैध निर्माण कर रहा वन विभाग
नियमों को ताक पर रख कर हो रहा निर्माण,अभयारण्य मे जेसीबी मषीन चलाकर हो विभाग कर रहा अवैध खनन

खण्डार उपखण्ड मुख्यालय पर सवाई माधोपुर रोड पर न्यायालय के सामने से लेकर उपखण्ड कार्यालय के सामने सडक के दूसरी ओर वनविभाग के द्वारा अवैध निर्माण कर खातेदारी भूमि में दीवार बनाई जा रही है । खातेदारी बाबूलाल,गिर्राज,हंसराज,रामप्रसाद बैरवा आदि नें बताया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 264/2 व 45/2 में कुल 108 बीघा खातेदारी भूमि है जिस पर वनविभाग अवैध तरीके से निर्माण कर रहा है । वनविभाग के पास कोई भी रिकार्ड मौके पर नही है ।वनविभाग वनकर्मियो के साथ जबरन अवैघ निर्माण कर रहा है। जबकि खातेदार 100 वर्षो से अधिक समय से अपनी काष्त कर रहें है। वनविभाग के द्वारा अवैध निर्माण कर से लोगो मे ंरोष व्याप्त है ।
नियमो को अनदेखा कर रहा वनविभाग
सूत्रो के अनुसार वनविभाग सिवायचक भूमि वनभूमि खातेदारी भूमि पर अवैध निर्माण करने में इतनी तेजी कर रहा है कि जो सरकारी नियम है उन्हे ही अनदेखा कर रखा है । वनविभाग के द्वारा दीवार बनाने के लिए वनक्षेत्र में ही अवैध जेसीबी चलाकर पत्थरो का खनन किया जा रहा है अबतक करीब 150 से अधिक टैªक्टर ट्रोली पत्थर सिविल न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय व आवास के सामने दीवार बनाने के लिए डाल दिए गए है। दीवार बनाने के लिए अवैध बजरी की करीब 50से अधिक ट्रोली मौके पर मंगवाई जा चुकी है । वन विभाग की पत्थर व अवैध बजरी का खनन करवा रही है। करीब एक किलोमीटर की दीवार बनाने के लिए विभाग की ओर से कोई निविदा नही निकाली गई। वन विभाग खुद ही अवैध निर्माण कर निमयो को ताक मे रख रहा है।
जिम्मेदार ही मौन
वनविभाग के द्वारा अवैध खनन करने पर जिम्मेदार ही मौन है। उपखण्ड अधिकारी आवास के सामने घडल्ले से वन विभाग के पत्थर डाले जा रहे है । अवैध बजरी डाली जा रही है लेकिन उपखण्ड अधिकारी नें आज तक इस ओर कोई कार्रवाई नही की है । प्रषासन ही अवैध खनन को बढावा दे रहा है। यही कार्य आम आदमी करता तो नियमो की झडी लग जाती है। लेकिन वनविभाग के द्वारा अवैध खनन पर विभाग चुप्पी साधे हुए है।लोगो ने अवैध निर्माण को रूकवाने की मांग की है । ग्रामीणो ने मांग की है कि पहले खातेदारी भूमि व वनभूमि का सीमाज्ञान करवाया जाए उसके राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही दीवार का निर्माण करवाया जाए।
हैलीपेड पर किया जा रहा अतिक्रमण
सिविल न्यायालय के सामने सरकारी भूमि पर हेलिपेड बना हुआ है जिस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि हेलिपेड पर अब तक पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी,पूर्वउपराष्ट्रपति भैरासिंह शेखावत,पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे,मुख्यमंत्री अषोक गहलोत,सचिन पायलट,हेमा मालिनी आदि राजनेता जिस जगह अपना हैलिकाप्टर उतार चुके है उस हेलीपेड की जगह पर वनविभाग अवैध निर्माण कर रहा है । हेलीपेड पर वन विभाग कब्जा कर लेता है तो आगे से राजनेता का हैलीकाप्टर उतारने के लिए जगह भी नही मिलेगी।
इनका कहना है
वन भूमि पर निर्माण करवाने के लिए कोई निमय नही है । अवैध खनन को बताइए । खातेदारी भूमि है तो तहसीलदार निर्माण कार्य को रूकवाएं ।
महेन्द्र कुमार
डीएफओ सवाई माधोपुर
उपखण्ड कार्यालय के सामने से लेकर न्यायालय तक वनविभाग के बडे बडे पत्थर दीवार निर्माण के लिए लाए गए है । अवैध बजरी भी डाली जा रही है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार को निर्देषित कर जांच के आदेष दिए है । अवैध सामग्री को जब्त किया जा सबएगा।
मनोज कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी खंडार