जल जीवन मिशन में 2 हजार 770 गांवों में 9 लाख 76 हजार घरों में नल से जल कनैक्शन की मंजूरी

जयपुर, 11 फरवरी। जलदाय विभाग की जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक 14 माह के अंतराल के बाद आयोजित हुई, इससे पहले यह बैठक दिसम्बर 2019 में आयोजित हुई थी। बैठक में भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अलाव राज्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सम्बंधित अधिकारी शामिल हुए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंत ने बताया कि बैठक में प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 2 हजार 770 गांवों में 9 लाख 76 हजार घरों तक नल से जल कनैक्शन देने को मंजूरी प्रदान की गई, इसमें सिंगल एवं मल्टी विलेज योजनाएं शामिल है। इसके अलावा ईसरदा प्रोजेक्ट (लागत 4058 करोड़ रुपये), अलसीसर प्रोजेक्ट (लागत 138 करोड़ रुपये), बीसलपुर-दूदू प्रोजेक्ट (लागत 195 करोड़ रुपये) और 202 करोड़ रुपये की राशि से 1240 सोलर डी-फ्लोरिडेशन यूनिट लगाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रस्तावों का भी बैठक में अनुमोदन किया गया।

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर जिले में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पंचाला-घेवरा-चिराई के 107 गांवों एवं 886 ढाणियों में घर-घर नल से जल कनैक्शन देने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, इसके तहत करीब 25 हजार घरों में नल कनैक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा चितौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ के 38 गांवों, राजसमंद जिले में बाघेरी का नाका की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं, हिंडौली-नैनवा योजना तथा बाड़मेर में चौहटन-प्रथम एवं चौहटन-द्वितीय की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। साथ ही झुंझुनू जिले में सूरजपुरा-उदयपुरवाटी प्रोजेक्ट के तहत 3.5 लाख तथा चूरू, बीकानेर, झुंझुनू एवं सीकर के 26 गांवों में 10 हजार 470 घरों तक नल से जल कनैक्शन देने की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ ही पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान यह पाया गया कि 11 परियोजनाओं की डीपीआर जारी करने के लिए पूर्व में जारी की गई स्वीकृति के बाद भी ये समय पर तैयार नहीं हो पाई है। इसके साथ ही 10 प्रोजेक्ट्स में 2 लाख 42 हजार घरों तक नल से जल कनैक्शन जारी करने की भी पूर्व में स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से मात्र 8 हजार कनैक्शन ही जारी किए गए हैं। अन्य 18 स्वीकृत योजनाओं का कार्य आरम्भ ही नहीं हो पाया है। इसे गम्भीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने बैठक में मुख्य अभियंता (तकनीकी) को इन महत्वपर्ण कार्यों में विलम्ब की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके आधार पर सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।