जिला कलेक्टर ने ली बिजली विभाग की बैठक: उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश

सवाई माधोपुर: जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली आपूर्ति और सौर ऊर्जा योजनाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान, उन्होंने विद्युत कर्मियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और उपभोक्ता शिकायतों का समय पर समाधान करने, साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए एक सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बिजली आपूर्ति और लंबित कनेक्शनों पर फोकस

बैठक में जिले में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने लंबित घरेलू और कृषि कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए, खासकर सबसे पुराने मामलों को। उन्होंने सितंबर माह तक वित्तीय वर्ष के सभी लंबित कनेक्शनों को खत्म करने का लक्ष्य दिया।

इसके साथ ही, दिन के समय कृषि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया और 33/11 केवी सब-स्टेशनों से तीन ब्लॉकों में आपूर्ति देने की व्यवस्था पर चर्चा हुई।

सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहन

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों में हर सप्ताह प्रधानमंत्री सोलर मेले आयोजित करने और 15 सितंबर 2025 तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' के तहत जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 150 यूनिट तक है, उन्हें 1.1 किलोवाट के निःशुल्क सोलर पैनल दिए जाएंगे, जिससे उन्हें 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 17,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में मौके पर ही लोन स्वीकृत करने और बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा, सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम करने के भी निर्देश दिए गए।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

बैठक में फॉल्ट रेस्पॉन्स टीमों के प्रदर्शन की मासिक समीक्षा करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई फील्ड अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाते, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता। उन्होंने राजस्व वसूली बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसमें अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक में अधीक्षण अभियंता बीएल मीणा सहित अन्य अधिकारी और सोलर ऊर्जा क्षेत्र के वेंडर भी मौजूद रहे।

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