जेसी बैंक चुनाव: 75% मतदान के साथ संपन्न, आचार संहिता की उड़ी धज्जियां और सुरक्षा घेरे में हुई नारेबाजी

कोटा। 'दी जैक्शन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी' (जेसी बैंक) के चुनाव सोमवार को गहमागहमी के बीच संपन्न हुए। कोटा मंडल के 27 बूथों पर हुए इस चुनाव में कुल 75.31 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। मंडल के कुल 8,769 सदस्यों में से 6,604 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब सभी की नजरें बुधवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जो डीआरएम ऑफिस में आयोजित की जाएगी।

शिक्षित वर्ग मतदान में पिछड़ा, छोटे स्टेशनों पर उत्साह

चुनाव परिणामों के आंकड़ों ने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है। डीआरएम ऑफिस कैंटीन बूथ, जिसे सबसे अधिक पढ़े-लिखे कर्मचारियों का केंद्र माना जाता है, वहां सबसे कम 54% मतदान हुआ। इसके उलट, भवानी मंडी स्टेशन पर जबरदस्त उत्साह देखा गया, जहां 95% सदस्यों ने वोट डाले।

खुलेआम उल्लंघन: अधिकारियों की नाक के नीचे प्रचार

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता केवल कागजों तक ही सीमित नजर आई। डीआरएम ऑफिस और बारां जैसे केंद्रों पर 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे के भीतर कर्मचारी संगठनों के बड़े नेता खुलेआम चुनाव प्रचार करते दिखे। वोटरों के हाथों पर उम्मीदवारों के क्रमांक लिखकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिशें की गईं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा।

विवाद और शिकायतें:

• गोपनीयता पर सवाल: कर्मचारियों ने शिकायत की कि बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिससे वोट की गोपनीयता भंग होने का खतरा है।

• स्याही का नया नियम: आमतौर पर तर्जनी उंगली पर लगने वाली अमिट स्याही इस बार अंगूठे पर लगाई गई, जो चर्चा का विषय रही।

• वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी: कई स्थानीय कर्मचारियों के बूथ दूर-दराज के स्टेशनों पर बना दिए गए, जिसके कारण वे वोट देने से वंचित रह गए।

वर्कशॉप पर तनाव: पुलिस ने संभाला मोर्चा

मतदान खत्म होते ही वर्कशॉप गेट पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रेलवे मजदूर संघ और एंप्लाइज यूनियन के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस बल को स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा, जिसके बाद भीड़ को खदेड़कर मामला शांत कराया गया।

काम प्रभावित: ऑफिसों में पसरा सन्नाटा

हालांकि रेलवे ने आधिकारिक तौर पर कोई छुट्टी घोषित नहीं की थी, लेकिन 'वोट डालने' के नाम पर अधिकांश कार्यालयों में छुट्टी जैसा माहौल रहा। कर्मचारी लंबी लाइनों का बहाना बनाकर घंटों ड्यूटी से गायब रहे, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ।

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