कोटा: एससी-एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन में रार, निलंबन को लेकर पदाधिकारियों में छिड़ी 'लेटर वार'

कोटा। ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेद अब खुलकर सार्वजनिक हो गए हैं। कोटा मंडल सचिव अभय सिंह मीणा और अध्यक्ष नेम सिंह मीणा के निलंबन को लेकर एसोसिएशन की जोनल और केंद्रीय कार्यकारिणी आमने-सामने आ गई है।

अभय सिंह का दावा: "निलंबन का अधिकार जोनल के पास नहीं"

मंडल सचिव अभय सिंह मीणा ने अपने और अध्यक्ष नेम सिंह मीणा के निलंबन को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि एसोसिएशन की नियमावली (Bye-laws) के अनुसार, जोनल पदाधिकारियों को मंडल पदाधिकारियों को निलंबित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (CEC) के पास सुरक्षित है।

अभय सिंह ने तर्क दिया कि केंद्रीय कार्यकारिणी ने 15 दिसंबर को एक पत्र जारी कर जोनल इकाई के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं और स्पष्ट किया है कि निलंबन की प्रक्रिया सही नहीं थी।

चुनावी रंजिश का लगाया आरोप

अभय सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को 'जैसी बैंक' (Railway Employees' Co-operative Banking Society) के आगामी डायरेक्टर चुनाव से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एसोसिएशन और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन की संभावित जीत से घबराकर विरोधी खेमा भ्रामक खबरें फैला रहा है। उनके अनुसार, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में उनके निलंबन की बात केवल एक अफवाह है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके।

जोनल अध्यक्ष बोले: "निलंबन बरकरार, हमारे पास है अधिकार"

दूसरी ओर, एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष विशंभर सिंह अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभय सिंह और नेम सिंह वर्तमान में निलंबित ही हैं। विशंभर सिंह का तर्क है कि जोनल सचिव और अध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी में फेरबदल करने और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी के 15 दिसंबर के पत्र के बाद, उन्होंने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कोटा डीआरएम (DRM) को पत्र लिखा है।

क्या होगा आगे?

एसोसिएशन के दो बड़े स्तरों (जोनल और केंद्रीय) के बीच इस खींचतान से मंडल के कर्मचारी भी असमंजस में हैं। अब सबकी नजरें रेलवे प्रशासन (DRM) के रुख और केंद्रीय कार्यकारिणी के अगले कदम पर टिकी हैं।

#RailwayNews #KotaRailway #SCSTAssociation #RailwayUnion #AbhaySinghMeena #RailwayPolitics #KotaNews #EmploymentNews