म्युचुअल ट्रांसफर गड़बड़ी मामला: रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप, कर्मचारी संगठनों ने साधी चुप्पी

म्युचुअल ट्रांसफर गड़बड़ी मामला: रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप, कर्मचारी संगठनों ने साधी चुप्पी

 

कोटा, 22 जुलाई 2025: रेलवे में म्युचुअल ट्रांसफर (आपसी स्थानांतरण) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सोमवार को रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। जहां कई अधिकारी इस 'गड़बड़झाले' पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, वहीं जिम्मेदार अधिकारी इससे बचने के उपाय तलाशने में जुटे दिखे।

रनिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मचारियों के बीच यह मामला चर्चा का मुख्य विषय बना रहा। कर्मचारी आपस में इस खबर की जानकारी लेते और साझा करते नजर आए। कई कर्मचारी तो इस घोटाले पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि एक कर्मचारी के स्थानांतरण हुए बिना भी म्युचुअल ट्रांसफर कैसे संभव है। ऐसे में कर्मचारी सीधे तौर पर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों की चुप्पी पर सवाल यह पूरा मामला सामने आने के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में आ गई है। किसी भी कर्मचारी संगठन की ओर से प्रशासन के इस कथित गलत निर्णय के विरोध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कर्मचारी इसे संगठनों के हितों से जोड़कर देख रहे हैं।

क्या है पूरा मामला? पूरा मामला आगरा मंडल के मथुरा के एक लोको पायलट सुरेश मीणा और कोटा के लोको पायलट बदन सिंह मीणा से जुड़ा है। सुरेश मीणा ने बदन सिंह मीणा के साथ म्युचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। हालांकि, रेलवे ने बदन सिंह के रिटायरमेंट में 2 साल से कम का समय होने के कारण म्युचुअल ट्रांसफर से इनकार कर दिया था।

आश्चर्यजनक रूप से, इसके बावजूद सुरेश मीणा म्युचुअल ट्रांसफर पर कोटा आ गए, लेकिन बदन सिंह मीणा आगरा नहीं गए। बाद में बदन सिंह कोटा से ही रिटायर हो गए।

आधा दर्जन लोको पायलटों की पदोन्नति प्रभावित रेलवे के इस कथित गलत निर्णय के कारण कोटा के कम से कम आधा दर्जन लोको पायलटों की पदोन्नति प्रभावित हुई है। इन लोको पायलटों ने मामले की शिकायत कोटा मंडल रेल प्रशासन से की है। हालांकि, शिकायत के चार महीने बाद भी प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। इसके चलते लोको पायलटों को इस पूरे मामले में मिलीभगत का शक गहरा रहा है।

यह मामला रेलवे की स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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