पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने की उपखंड अधिकारी गोगुंदा के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सवाई माधोपुर, 15 जुलाई 2025: राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज उपखंड अधिकारी गोगुंदा  शुभम भैंसारे पर शिक्षा विभाग में अवैधानिक और तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर संजय शर्मा को सौंपा। यह ज्ञापन प्रदेशाध्यक्ष शेरसिंह चौहान के आह्वान पर प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर और प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों व शिक्षकों ने दिया।

क्या है मामला?

प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर ने बताया कि उपखंड अधिकारी गोगुंदा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओबरा कलां की प्रधानाचार्य सुधा शर्मा को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, प्रवेश प्रक्रिया और वेतन बिल तैयार करने जैसे शैक्षिक कर्तव्यों के पालन के आरोप में नियम 17 सीसी के तहत आरोप पत्र जारी किया है, जिसे संघ ने पूरी तरह से अनुचित बताया। गुर्जर ने तर्क दिया कि एक ओर उपखंड कार्यालय शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त कर खाद्य सुरक्षा योजना का सत्यापन, सर्वेक्षण जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रखता है, वहीं दूसरी ओर शैक्षिक कर्तव्यों के लिए उन पर कार्रवाई की जा रही है।

प्रतिनियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात:

संघ ने यह भी उजागर किया कि गोगुंदा उपखंड कार्यालय में विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अनुभवी शिक्षकों को वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ कुठाराघात हो रहा है। राहुल सिंह गुर्जर ने 12 अक्टूबर 2021 के परिपत्र का हवाला दिया, जिसके अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष तक साक्षात्कार या परीक्षा के माध्यम से ही हो सकती है, और अन्य सभी प्रतिनियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है।

संघ की प्रमुख मांगें:

प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा ने सरकार से निम्नलिखित मांगों पर तत्काल कार्यवाही की अपील की:

• उपखंड अधिकारी गोगुंदा का तत्काल स्थानांतरण और उनके विरुद्ध प्रशासनिक जांच शुरू की जाए।

• प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओबरा कलां पर लंबित नियम 17 सीसी के सभी नोटिस वापस लिए जाएं।

• उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रखे गए सभी शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापन वाले विद्यालय में वापस भेजा जाए।

• पूरे प्रदेश में उपखंड कार्यालय और जिला प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए शिक्षा विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाए।

• कार्मिक विभाग हर माह प्रत्येक उपखंड अधिकारी से अनिवार्य प्रमाण पत्र ले कि उनके कार्यालय में कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, ताकि राज्य की शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

• शिक्षकों को बीएलओ सहित सभी गैर-शैक्षणिक कार्यों से अविलंब मुक्त किया जाए।

इस ज्ञापन कार्यक्रम में लड्डू लाल लोधा (पूर्व जिलाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ), हरिशंकर गुर्जर (प्रदेश सलाहकार), भुवनेश्वर शर्मा (जिला उपाध्यक्ष), ओमप्रकाश मीना (ब्लॉक अध्यक्ष खंडार), इस्लामुद्दीन खान (प्रचार प्रसार मंत्री, ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा), वकीलुद्दीन, रामस्वरूप नरेनिया, बबुआ खां (जिला संरक्षक), विष्णु गौतम, गोपाल गुर्जर, पारस जैन सहित कई अन्य संगठन के पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।

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