राजस्थान: तीन विधायकों के विकास कार्यों के भुगतान पर रोक, ग्रामीण विकास विभाग का बड़ा कदम

जयपुर। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तीन विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष' (MLA-LAD) से जारी स्वीकृतियों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

इन विधायकों के भुगतान पर लगी रोक:

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित विधायकों के कोष से संबंधित भुगतान रोके गए हैं:

1. अनिता जाटव: कांग्रेस विधायक, हिंडौन (करौली)

2. ऋतु बनावत: निर्दलीय विधायक, बयाना (भरतपुर)

3. रेवत राम डांगा: भाजपा विधायक, खींवसर (नागौर)

पार्टी लाइन से हटकर हुई कार्रवाई

इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह है कि इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय—तीनों ही श्रेणियों के विधायक शामिल हैं। खींवसर से भाजपा विधायक रेवत राम और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के साथ-साथ कांग्रेस की अनिता जाटव के कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई तकनीकी खामियों, पूर्ववर्ती सरकार के समय की स्वीकृतियों की समीक्षा या बजट आवंटन की पुनर्गणना के कारण की जाती है।

क्या होगा असर?

• विकास कार्य प्रभावित: इन क्षेत्रों में विधायक कोष से होने वाले निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन, सीसी रोड और अन्य जनहित के कार्यों के भुगतान अटक सकते हैं।

• ठेकेदारों की चिंता: जिन कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं या काम पूरा हो चुका है, उनके ठेकेदारों को भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

• राजनीतिक सरगर्मी: इस कदम को लेकर आने वाले दिनों में विधानसभा और स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिल सकता है।

आदेश के संभावित कारण

हालांकि विभाग ने विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इन स्वीकृतियों में प्रक्रियात्मक नियमों की जांच या बजट की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है।

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