Rajasthan Budget 2026: पंचायतों को लेकर बड़ा एलान, आदिवासी किसानों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

जयपुर। राजस्थान बजट 2026 में सरकार ने ग्रामीण विकास, आदिवासी अधिकार और उद्यमिता को लेकर कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। विधानसभा में बजट चर्चा के समापन सत्र के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि समावेशी और न्यायसंगत विकास पर है।

🏛️ पंचायतों और मिनी सचिवालयों के लिए 3,000 करोड़

ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया है।
इस बजट से प्रदेशभर में मिनी सचिवालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकें।

इसके साथ ही

• 94 नई पंचायत समितियों

• 3,467 ग्राम पंचायतों

में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इससे गांवों में प्रशासनिक कार्यों की गति तेज होगी और आमजन को बार-बार जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

🌾 आदिवासी किसानों को खातेदारी अधिकार, दशकों पुरानी समस्या खत्म

बजट का सबसे बड़ा और मानवीय फैसला आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिए लिया गया है। सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर अब आदिवासी किसानों को उनकी जमीन का खातेदारी अधिकार देने का निर्णय किया है।

इस फैसले से

• किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे

• जमीन पर कानूनी मालिकाना हक मिलेगा

• कृषि ऋण लेना आसान होगा

• सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा

विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय आदिवासी समुदाय के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

🏭 उद्यमियों को राहत, वर्किंग कैपिटल की समस्या होगी दूर

सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए वर्किंग कैपिटल सपोर्ट की घोषणा की है।
अब सरकारी वर्क ऑर्डर मिलने के बाद उद्यमियों को बैंकों और NBFC के माध्यम से कम ब्याज दर पर आसान लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकेंगे।

🇮🇳 सरकारी खरीद में ‘Make in India’ को प्राथमिकता

राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ‘Make in India’ के तहत देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने का एलान किया है।
इससे

• स्थानीय उद्योगों को बड़े सरकारी ऑर्डर मिलेंगे

• रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

• प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

🔍 क्या कहते हैं ये एलान?

बजट 2026 की ये घोषणाएं दिखाती हैं कि सरकार

• गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत

• आदिवासियों को अधिकार और सम्मान

• और उद्यमियों को आर्थिक संबल

देने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इन फैसलों से न केवल ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदलेगी, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।