जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश किया। 21.52 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.39 प्रतिशत अधिक है। लगभग तीन घंटे के बजट भाषण में सरकार ने किसान, युवा, महिलाएं, कर्मचारी, उद्योग और आमजन को केंद्र में रखते हुए बड़े और दूरगामी फैसले किए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री को बधाई दी और कहा कि यह बजट राजस्थान को डिजिटल, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम है।
सरकार ने चार लाख नौकरियों का रोडमैप पेश किया है।
10वीं-12वीं के मेधावी छात्रों को 20,000 रुपये का ई-वाउचर मिलेगा, जिससे वे टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे।
इसके अलावा AI लैब, 400 राइज स्कूल, स्कूल ऑन व्हील्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर और युवाओं के लिए 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन देने की घोषणा की गई है।
बजट में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त लोन, गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और दूध उत्पादकों को 700 करोड़ का बोनस देने का एलान किया गया है।
ड्रिप-स्प्रिंकलर, सोलर पंप, तारबंदी, फॉर्म पॉन्ड, कृषि मशीनों पर सब्सिडी और हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित की जाएगी।
‘लखपति दीदी योजना’ के तहत लोन सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में वूमेन BPO, आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
‘राज सुरक्षा योजना’ के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बिना दस्तावेज मुफ्त इलाज मिलेगा।
250 नई एंबुलेंस, गोल्डन ऑवर मैनेजमेंट, ट्रॉमा पॉलिसी, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी अस्पतालों में मृत्यु होने पर शव को घर तक मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है।
सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च और 42,000 किमी सड़क नेटवर्क विस्तार का लक्ष्य रखा है।
‘वन एप्लीकेशन, वन डिजिटल ट्रैक’ सिस्टम से उद्योगों को सभी मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी।
EV और CNG को बढ़ावा देने के लिए 250 EV चार्जिंग स्टेशन और 60 CNG स्टेशन लगाए जाएंगे।
अन्य राज्यों से खरीदे गए निजी वाहनों के राजस्थान रजिस्ट्रेशन पर 50% टैक्स छूट मिलेगी।
सभी ऋणों पर स्टांप ड्यूटी घटाकर 0.125% और घर बैठे ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।
बजट का सबसे बड़ा आकर्षण शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल परियोजना रही, जिस पर करीब 32,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे लंबे समय से जल संकट झेल रहे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
10 करोड़ पौधे लगाने, अरावली संरक्षण, ‘पृथ्वी प्रोजेक्ट’, पर्यटन के लिए 5,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, स्मार्ट सेवा केंद्र, व्हाट्सएप पर ई-मित्र सेवाएं और AI आधारित शासन प्रणाली लागू की जाएगी।
राजस्थान बजट 2026 विकास, रोजगार, तकनीक, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन का संतुलित रोडमैप पेश करता है। ग्रामीण से शहरी, युवा से वरिष्ठ नागरिक और किसान से उद्योग तक—हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में साफ नजर आती है।
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