सवाई माधोपुर | 22 दिसम्बर 2025 सवाई माधोपुर न्याय क्षेत्र में रविवार को वर्ष 2025 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस अदालत ने 'सुलह और समझौते' के माध्यम से हजारों परिवारों को वर्षों पुराने मुकदमों से मुक्ति दिलाई। जिले भर में कुल 10 बैंचों के माध्यम से 91,908 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसके तहत 12 करोड़ 93 लाख 2 हजार 386 रुपये के अवार्ड पारित हुए।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली, बामनवास और चौथ का बरवाड़ा में लोक अदालतें लगाई गईं।
प्रमुख बैंचें: जिला न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित, न्यायाधीश सुन्दरलाल बंशीवाल, अनिता रजवानियां और प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने विभिन्न बैंचों की अध्यक्षता करते हुए पारिवारिक, आपराधिक, सिविल, चेक बाउंस और बैंक वसूली जैसे मामलों में समझाइश कर राजीनामा करवाया।
लंबित प्रकरण: अदालतों में चल रहे 18,952 मामलों में से 17,742 का निपटारा हुआ (करीब ₹6.96 करोड़ के अवार्ड)।
प्री-लिटिगेशन: अदालती कार्यवाही से पहले के 76,930 मामलों में से 74,166 का समाधान हुआ (करीब ₹5.96 करोड़ के अवार्ड)।
कुल सफलता: कुल 95,882 प्रकरणों में से 91,908 में आपसी सहमति बनी।
प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम की अध्यक्षता वाली बैंच ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण, बिजली-पानी के बिल और राजस्व विवादों को सुलझाया। राजस्व विवाद के 2,710 और बिजली-पानी के बिलों से संबंधित 2,015 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोक अदालतें सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित न्याय प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन मंच हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों ने ‘न्याय सबके लिए’ की अवधारणा को धरातल पर साकार किया है।
कुल निस्तारित मामले: 91,908
कुल अवार्ड राशि: ₹12,93,02,386
सफलता दर: 95% से अधिक प्रकरणों का समाधान।
क्षेत्र: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय एवं समस्त तालुका मुख्यालय।
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