जयपुर।नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 को लेकर शिक्षा विभाग ने आरटीई (Right to Education) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने निर्देश दिए हैं कि आरटीई से प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई भी अन्य छात्रों की तरह 1 अप्रैल से ही शुरू कराई जाए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आरटीई के तहत देर से प्रवेश मिलने के कारण बच्चों का काफी पाठ्यक्रम छूट जाता है और उन पर अतिरिक्त मानसिक दबाव बढ़ जाता है।
निर्देशों के अनुसार आरटीई आवंटन प्रक्रिया के बावजूद किसी भी स्थिति में छात्रों की पढ़ाई में देरी नहीं होने दी जाएगी। नए सत्र के पहले दिन से ही सभी बच्चों को नियमित कक्षाओं का लाभ मिलेगा, जिससे कोर्स समय पर पूरा हो सकेगा और बच्चे किसी भी विषय में पीछे न रहें।
आरटीई आवेदन में अधूरे या देर से जमा दस्तावेजों के कारण आने वाली दिक्कतों को देखते हुए अब दस्तावेज अपलोड करने की एक निश्चित अंतिम तारीख तय की जाएगी। इससे अभिभावकों को समय पर तैयारी करने में सुविधा होगी और आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
गलत प्रमाणपत्रों के कारण असली पात्र छात्रों के वंचित रह जाने की समस्या को खत्म करने के लिए अब आरटीई आवेदन में आय सत्यापन हेतु PAN कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। इससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को लाभ सुनिश्चित होगा।
कई बार प्राइवेट स्कूलों द्वारा सीट अलॉटमेंट के बावजूद छात्रों को प्रवेश देने से मना किया जाता है। ऐसी स्थिति में अब स्कूल पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। इस कदम से आरटीई सीटों के खाली रहने की समस्या भी खत्म होगी।
शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि प्रवेश से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान तेजी से किया जाए। शिकायतें पहले CBO, फिर DEO, और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त निदेशक स्तर पर सुनी जाएँगी। इससे अभिभावकों और छात्रों को राहत मिलेगी।
आरटीई आवेदन प्रक्रिया कई बार अभिभावकों के लिए जटिल हो जाती है। कई परिवार तकनीकी जानकारी के अभाव में आवेदन में गलती कर देते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब अभिभावकों के लिए मॉक सेशन आयोजित किए जाएंगे।
आरटीई के तहत पढ़ चुके विद्यार्थियों की 8वीं के बाद पढ़ाई न छूटे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने दो योजनाओं—
मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना
वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना
—का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए। इससे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की समस्या कम होगी।
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