राजस्थान विधानसभा में हंगामा: कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा ने बताया ‘नौटंकी’

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक आवास से विधानसभा तक मार्च करते हुए कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां और बैनर लहराए, जिन पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाले नारे लिखे थे।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक कानून व्यवस्था से जुड़े पोस्टर पहनकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पोस्टर के साथ सदन में जाने से रोका, जिसके बाद दोनों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। हालांकि, विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे और पोस्टर के साथ ही सदन में प्रवेश किया। इस प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए भाजपा के मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे 'नौटंकी' करार दिया।

कांग्रेस ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और विधायक रफीक खान सहित कई विधायकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शांति धारीवाल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था, लेकिन अब थानों में लोगों को टरकाया जा रहा है।

विधानसभा में यूरिया और डीएपी की कमी का मुद्दा

प्रश्नकाल के दौरान, टीकाराम जूली ने राज्य में नकली यूरिया और डीएपी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या कार्रवाई की गई। जवाब में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार ने 117 औचक निरीक्षण किए, 64 एफआईआर दर्ज की और 423 नमूने लिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मीणा ने यह भी आश्वासन दिया कि राजस्थान में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र पर भी हुई चर्चा

विधायक गुरवीर सिंह ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में गैर-औद्योगिक उपयोग का मुद्दा उठाया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जवाब में कहा कि रीको के पास दो तरह की जमीनें हैं और औद्योगिक क्षेत्रों में 15 प्रतिशत गैर-औद्योगिक उपयोग की अनुमति है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को हल करने के लिए जल्द ही एक नया एक्ट लाया जाएगा, जो फिलहाल प्रवर समिति के पास है।

सदन की कार्यवाही

सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों से संबंधित कुल 49 प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 भी सदन में पेश किए गए।

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