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बाबा रामदेव पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, अवमानना का नोटिस देकर किया तलब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में तलब किया है। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है। कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को दो हफ्ते बाद व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया है। पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में कोर्ट ने यह कार्यवाही की है और दोनों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते बाद …

अनुच्छेद 370 को हटाकर जवाहरलाल नेहरू की गलती को सुधारा गया। अब यूनिफाइड सिविल कोड (यूसीसी) को लागू कर कांग्रेस की एक और गलती को सुधारा जाए। यह देश सिर्फ भारतीयों का है। ============= नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का जो फैसला किया उस पर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद दो कानून नहीं हो सकते। किसी भी क्षेत्र को विशेष दर्जा नहीं …

सोनिया गांधी से पूछताछ के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपियों से पूछताछ और गिरफ्तार करने का अधिकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे। ============= 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपियों से पूछताछ और गिरफ्तार करने का अधिकार सही है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है और वर्ष 2018 में इस कानून में जो संशोधन हुए वह भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के इस …

Rajasthan : कानून को 21 साल बाद सुनाई दे रही है थप्पड़ की गूंज। 30 जून 2001 को अजमेर के कलेक्ट्रेट के सभा कक्षा में कांग्रेस विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारा था। सिंगारिया का आरोप से इंकार। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा को भी गवाही के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि तब वो अजमेर की कलेक्टर थीं। ============= 30 जून 2001 को जब अजमेर के कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जब जिला जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक हो रही थी, तब कांग्रेस के विधायक बाबूलाल सिंगारिया पर जिला पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिपाठी को …

सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को दिया बडा झटका, लेवल वन मे सिर्फ शामिल होगे बीएसटीसी अभियार्थी। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ओर से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। ऐसे में अब 9 फरवरी तक होने वाले रीट के आवेदन में बीएड की योग्यता रखने वाले 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और …