कामां में भूमि उपलब्ध होने पर नये औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर विचार – उद्योग मंत्री

जयपुर, 18 मार्च। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीना ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया  कि भरतपुर जिले के कामां में भूमि उपलब्ध होने पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि चिन्हीकरण के लिए जिला कलक्टर को पत्र भी लिखा गया है।

श्री मीना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध मे पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 को जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। उन्हाेंने कहा कि कामां में 10 बीघा सिवायचक भूमि है। नियमानुसार चारागाह की भूमि को उपयोग में लेने के लिए उतनी ही सिवायचक भूमि को चारागाह में परिवर्तित करना होता है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसानों की जमीन अवाप्त करना सरकार की नीति में नहीं है।

इससे पहले उद्योग मंत्री ने विधायक श्रीमती जाहिदा खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि भरतपुर जिले की तहसील कामां में ग्राम सोनोखर की 100 बीघा राजकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र जुरहरा स्थापित है। भरतपुर जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु जिला कलक्टर भरतपुर को उपयुक्त राजकीय भूमि चिन्हीकरण हेतु लिखा गया था, जिसके जवाब में तहसीलदार, कामां द्वारा 5 मार्च 2020 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि तहसील क्षेत्र में 10 हैक्टेयर या इससे अधिक सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र जुरहरा के विस्तार के लिये जिला कलक्टर, भरतपुर को 25 फरवरी 2021 से उपयुक्त राजकीय/चारागाह भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः पत्र लिखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु उपयुक्त राजकीय भूमि की उपलब्धता होने पर सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान में सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उ़द्योग मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र जुरहरा (सोनोखर) में बिजली, पानी व सडक की मरम्मत हेतु वर्ष 2020 21 में कुल 8 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। इसमें से जल वितरण योजना एवं स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव पर अब तक 0.95 लाख रुपये का व्यय किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए मरम्मत मद में वर्ष 2021-22 मेंं 4 लाख रुपये का बजट रखा जाना प्रस्तावित है।