जिले में उपभोक्ता अदालत की मांग, दिल्ली के मुख्य सचिव को लीगल नोटिस, 70 दिनों का अल्टीमेटम

दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शहादरा जिले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) की स्थापना को लेकर हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्र सिंह तोमर उर्फ राजा भईया ने बड़ी पहल की है। उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और खाद्य आपूर्ति एवं कंज्यूमर विभाग के सचिव को लीगल नोटिस भेजते हुए 70 कार्य दिवसों में उपभोक्ता अदालत स्थापित करने का अल्टीमेटम दिया है।

10 वर्षों से उपभोक्ता अदालत का इंतजार

राजा भईया ने बताया कि पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से अलग होकर बने शहादरा जिले में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन उपभोक्ता अदालत की स्थापना आज तक नहीं हो सकी है। इसके चलते जिले से जुड़े उपभोक्ता मामलों की सुनवाई अन्य जिलों की अदालतों में हो रही है, जिससे इन अदालतों पर अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है।

न्याय में देरी से बढ़ रही परेशानी

शहादरा के लोगों को उपभोक्ता मामलों में न्याय पाने के लिए अन्य जिलों की अदालतों का रुख करना पड़ता है। यहां तक कि सुनवाई के लिए तारीखें भी तीन-चार महीने के लंबे अंतराल पर मिल रही हैं। राजा भईया ने इसे जनता के न्याय के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए।

सरकारी दावे और हकीकत

राजा भईया ने बताया कि कई बार उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य संबंधित विभागों को इस मुद्दे पर पत्र लिखे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हाल ही में उपभोक्ता विभाग से प्राप्त पत्र में बताया गया कि जिले में उपभोक्ता अदालत के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। राजा भईया ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिले में कई सरकारी भवन, सामुदायिक केंद्र और अन्य स्थान उपलब्ध हैं, जहां अदालत स्थापित की जा सकती है।

लीगल नोटिस और अल्टीमेटम

राजा भईया ने धारा 80 सीपीसी के तहत मुख्य सचिव और सचिव को लीगल नोटिस भेजकर 70 कार्य दिवसों के भीतर कंज्यूमर कोर्ट शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा के भीतर अदालत स्थापित नहीं हुई तो वह जिला न्यायालय में केस दायर करेंगे। साथ ही, इसके सभी हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी।

जनहित में लड़ाई

राजा भईया ने इस मुद्दे को जनहित और न्यायहित से जुड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों की होती है, जो इससे बच नहीं सकते।

आगे की राह

अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और प्रशासन इस नोटिस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या शहादरा के लोगों को जल्द ही अपना उपभोक्ता अदालत मिल पाएगा, या यह लड़ाई लंबी खिंचेगी? जनता और न्याय की उम्मीदों के साथ राजा भईया की यह पहल कितना रंग लाती है, यह समय बताएगा।

(जारीकर्ता: राजेन्द्र सिंह तोमर राजा भईया, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट और राष्ट्रीय प्रमुख, हिन्दुस्तान शिवसेना)
संपर्क: 9811371054, 9818951279