इस्लामाबाद/नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के करारे जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हिला दिया है। अब पाकिस्तान सरकार दबी जुबान से ही सही, लेकिन इन हमलों में हुए भारी नुकसान को स्वीकार करती नजर आ रही है। ताजा घटनाक्रम में, पाकिस्तान सरकार ने अपने सभी प्रांतों को एक आदेश जारी कर भारत के हवाई हमलों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने को कहा है।
प्रधानमंत्री सचिवालय की ओर से जारी इस आदेश के तहत पाक के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के साथ-साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगित बाल्टिस्तान से भी नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
गौरतलब है कि भारतीय सेना ने अपनी ओर से स्पष्ट रूप से कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई कार्रवाई में रहीम यार खान स्थित आतंकी ठिकाने को भारी क्षति पहुंची थी। इसके अतिरिक्त, पीओके से लेकर पंजाब तक फैले नौ आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, 6 और 7 मई की रात को किए गए इन सटीक हमलों में मुरीदके से लेकर बहावलपुर तक के इलाके को निशाना बनाया गया था, जहां जैश-ए-मोहम्मद के कई महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हुए। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का एक ठिकाना भी इन हमलों में ध्वस्त हुआ, जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं पर मुंबई के आतंकी हमलों में शामिल अजमल कसाब को प्रशिक्षण दिया गया था।
पाकिस्तान सरकार अब तक सार्वजनिक रूप से भारतीय हमलों में किसी भी तरह के बड़े नुकसान से इनकार करती रही थी। लेकिन, अब सभी प्रांतों से नुकसान की रिपोर्ट तलब करने के इस कदम से साफ जाहिर होता है कि इन हवाई हमलों ने पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुंचाया है।
स्थानीय प्रशासन को विशेष रूप से यह जानकारी देने के लिए कहा गया है कि भारत के हवाई हमलों में कितने घर तबाह हुए हैं, कितने निर्दोष लोगों की जान गई है और किन-किन सरकारी व निजी संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। प्रत्येक जिले के डिप्टी कमिश्नरों को यह विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष रूप से घरों, स्कूलों और अस्पतालों में हुए नुकसान के आकलन पर जोर दिया गया है। सूत्रों की मानें तो इन हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की पूरी सूची भी मांगी गई है।
एक बार सभी प्रांतों से विस्तृत जानकारी आने के बाद, तैयार की गई इस नुकसान की सूची को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी साझा करने की योजना है। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित लोगों के बचाव और पुनर्स्थापन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारतीय हमलों के प्रभाव से अवगत कराने और संभावित रूप से सहायता प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।
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